पलामू के सुखनदिया जलाशय सिचाई योजना में घोटाले की जांच के बाद दोषियों पर होगी कार्रवाई
राज्य ब्यूरो रांची पलामू के सुखनदिया जलाशय सिचाई योजना में घोटाले की जांच के बाद जो दोषी मिलेंगे उनके विरुद्ध कानून सम्मत कार्रवाई होगी। इस घोटाले की जांच उचित माध्यम से कराई जाएगी।
राज्य ब्यूरो, रांची : पलामू के सुखनदिया जलाशय सिचाई योजना में घोटाले की जांच के बाद जो दोषी मिलेंगे, उनके विरुद्ध कानून सम्मत कार्रवाई होगी। इस घोटाले की जांच उचित माध्यम से कराई जाएगी। यह आश्वासन पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने गुरुवार को विधानसभा में छतरपुर की विधायक पुष्पा देवी के अल्प सूचित प्रश्न के जवाब में दिया। विधानसभा के बजट सत्र में पुष्पा देवी व भवनाथपुर के विधायक भानु प्रताप शाही ने अल्प सूचित प्रश्न में छतरपुर के सुखनदिया जलाशय सिचाई योजना के तहत 1980 में करोड़ों रुपये की लागत से बने डैम की जर्जर स्थिति पर सवाल उठाया था। उनका आरोप था कि जलाशय योजना की सरकारी राशि का बंदरबांट किया गया, जिसके चलते अब तक इस जलाशय का पानी किसानों को नहीं मिल पाया।
विधायक ने सदन से दोषियों पर कार्रवाई व किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने की मांग की। इसके बाद ही मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने उन्हें आश्वस्त किया कि उक्त सिचाई योजना से उसकी क्षमता के अनुसार किसानों को सिचाई की सुविधा दी जाएगी और विधायक के उठाए गए आरोपों की उचित माध्यम से जांच कराकर दोषियों पर शीघ्र कार्रवाई होगी।
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झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में शीघ्र होगी अध्यक्ष की बहाली :
धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने अल्प सूचित प्रश्न के दौरान झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वर्तमान स्थिति पर सवाल उठाया। कहा कि जब आयोग के पास अध्यक्ष हैं ही नहीं, तो वादों का निष्पादन कौन कर रहा है। इससे बाल हित के विषयों पर कुप्रभाव पड़ रहा है। इस सवाल का सरकार की ओर से जवाब दिया गया था कि सचिव वादों को निष्पादित कर रहे हैं। इसपर राज सिन्हा ने फिर सवाल किया कि सचिव कैसे वादों का निष्पादन कर सकते हैं। उन्होंन गजट का हवाला दिया कि 90 दिनों के भीतर रिक्तियों को भरने का प्रविधान है। यहां आयोग में अध्यक्ष का पद खाली हुए 11 महीने हो गए, लेकिन अब तक बहाली नहीं हो सकी, क्यों। इसपर सरकार की ओर से मंत्री जोबा मांझी ने आश्वस्त किया कि जो भी रिक्तियां हैं, उसे शीघ्र भरने पर सरकार विचार कर रही है।
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कोयलकारो परियोजना में गोली चलने से मरने वालों के आश्रित को नौकरी पर होगा विचार :
मांडर के विधायक बंधु तिर्की ने अल्प सूचित प्रश्न के दौरान कोयलकारो परियोजना के निर्माण व अनियमितता पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को स्थापित किए जाने के दौरान पुलिस की गोली से कई लोग मरे थे। उनके आश्रित को नौकरी दी जानी चाहिए। सरकार ने इस प्रश्न पर जवाब दिया कि मामला बेहद पुराना है, फिर भी इस पूरे मामले की समीक्षा होगी और उसके बाद इसका समाधान निकालते हुए मृतकों के आश्रितों को नौकरी देने पर विचार किया जाएगा। यह परियोजना बंद है और इस योजना से संबंधित कोई भी मामला विभागीय स्तर पर विचाराधीन या प्रस्तावित नहीं है।
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