अंचलों में भ्रष्टाचार पर एक हुए सत्ता व विपक्ष के स्वर
राज्य ब्यूरो रांची झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के दौरान बुधवार को तीन प्रमुख विभागों पर परिचर्चा थी। ये विभाग थे महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग और राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।
राज्य ब्यूरो, रांची : झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के दौरान बुधवार को तीन प्रमुख विभागों पर परिचर्चा थी। ये विभाग थे महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग और राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग। तीनों ही विभागों में अगर सबसे अधिक किसी विभाग की शिकायतें सदन के सामने पहुंचीं, तो वह था राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग। सदन में सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक ने एक स्वर में कह डाला कि अगर सर्वाधिक भ्रष्टाचार कहीं है, तो वह है अंचल कार्यालय। यह भी मांग की कि अंचल कार्यालयों के भ्रष्टाचार को खत्म करने की दिशा में सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। जमीन की प्रकृति बदलने, दाखिल खारिज में अनियमितता बरतने से लेकर ऑनलाइन रसीद काटने तक में गड़बड़ी की लगातार शिकायतें भी सदन में गूंजती रही।
विधायक बिरंची नारायण ने धनबाद के जिला अवर निबंधक संतोष कुमार का सवाल उठाया और कहा कि उनपर दर्ज प्राथमिकी के बावजूद उन्हें क्यों नहीं हटाया गया, तो विधायक बंधु तिर्की ने चान्हों में दोहरी जमाबंदी के आरोपित अंचलाधिकारी पर कार्रवाई की मांग की। सभी शिकायतें सदन के माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाई गई हैं।
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जहां स्कूल व धार्मिक स्थल, वहीं पास में खुल गई शराब की दुकान :
विश्रामपुर के विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने सदन को बताया कि जहां स्कूल व धार्मिक स्थल हैं, वहीं पास में शराब की दुकानें चल रही हैं। उन्होंने नियम का हवाला भी दिया कि ऐसे स्थान के आसपास शराब की दुकान नहीं खुल सकती है, इसके बावजूद नियम की अवहेलना की गई है। परिचर्चा के दौरान विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने सवाल उठाया कि 50 साल से गैर मजरूआ जमीन पर रहने वाले व्यक्ति की रसीद कट रही थी, अब उन्हें उस जमीन से बेदखल करने की योजना है। जमीन की रसीद कटना बंद हो गया है, जो नहीं होना चाहिए। विधायक ने आपूर्ति विभाग पर भी सवाल उठाया कि डीलर अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर गरीबों का आनाज व अन्य सामान हजम कर रहे हैं, जिसपर निगरानी रखने की जरूरत है।
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कौड़ी के मोल जमीन खरीदकर जमींदार बना एचईसी, अब कर रहा करोड़ों में डील :
विधायक दीपक बिरुआ ने सवाल उठाया कि एचईसी ने कौड़ी के मोल में जरूरत से ज्यादा जमीन अधिग्रहित की थी, आज जमींदार बन बैठा है। आज उसी गरीबों की जमीन को एचईसी करोड़ों में डील कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। समता जजमेंट पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जमीन संबंधित कानून का कड़ाई से पालन होना चाहिए, ताकि राज्य में भारी मात्रा में चल रही जमीन की अवैध खरीद-बिक्री को रोका जा सके।
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अपर्णा ने की दुष्कर्मियों को फांसी की सजा देने की मांग :
निरसा की विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने लॉकडाउन के दौरान महिलाओं-बच्चियों से होने वाली दुष्कर्म की घटनाओं को सदन के सामने रखा। उन्होंने बताया कि गत वर्ष कोरोना काल में 1800 से अधिक दुष्कर्म की घटनाएं घटीं। झारखंड दुष्कर्म के मामले में देश में आठवें स्थान पर है। छह वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की महिलाएं इस अपराध से नहीं बच सकीं। इसपर राज्यपाल ने पूर्व में दो बार प्रभारी डीजीपी को तलब भी किया था। अपर्णा ने सरकार से मांग की कि ऐसे दुष्कर्म में शामिल अपराधियों को फांसी की सजा दिलाई जाए।
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बाबा रामदेव व गुरु रविशंकर से जमीन वापसी की उठाई मांग :
मांडर के विधायक बंधु तिर्की ने सदन में राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में बाबा रामदेव व गुरु रविशंकर को एक रुपये की टोकन पर जमीन दे दिया गया था। उन्होंने इस जमीन की वापसी की मांग उठाई। उन्होंने यह भी कहा कि चान्हो के अंचलाधिकारी ने गलत तरीके से 33 एकड़ जमीन की जमाबंदी कर दी। जांच में पुष्टि भी हो गई, लेकिन तत्कालीन अंचलाधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई। विधायक ने चान्हो के अंचलाधिकारी पर कार्रवाई की मांग की है।
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राज्य में 1000 से ज्यादा जिदा लोगों को मृत बताकर उठा रहे हैं पेंशन, रोका जाए :
गोमिया के विधायक लंबोदर महतो ने सदन को बताया कि सरकार पेंशन योजना पर ध्यान तो दे रही है, लेकिन इसका कार्यान्वयन कैसे होगा, उसपर विचार करने की जरूरत है। विधायक ने बताया कि राज्य में 1000 से अधिक लोग जिदा हैं, जिन्हें मृत बताकर पेंशन का लाभ लिया जा रहा है, इसे चिह्नित किया जाना चाहिए। विधायक ने झुमरा पहाड़ पर शहीद विनोद यादव की आश्रित पत्नी अंजू देवी को नौकरी का लाभ 15 माह बाद भी नहीं मिलने के मुद्दे को उठाया और सरकार से मांग की कि यह लाभ अंजू देवी को शीघ्र दिलाने का प्रयास किया जाए।
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अंचलाधिकारी व थानेदार के संरक्षण में मची है जमीन की लूट :
बगोदर से भाकपा माले के विधायक विनोद सिंह ने सदन को बताया कि राज्य में सबसे ज्यादा परेशानियों वाला कोई विभाग है, तो वह है राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग। राज्य में अंचलाधिकारी व थानेदार के संरक्षण में जमीन की लूट मची है। आवाज उठाने वाले आरटीआइ कार्यकर्ता को अफीम रखकर फंसा देते हैं। सरकारी अधिकारी होकर प्राइवेट लोगों के गिफ्ट वाले वाहन में घूमते हैं। इसपर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है।
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खतियान, मैनुअल रसीद के बावजूद ऑनलाइन में दिखता है शून्य रसीद :
खिजरी के विधायक राजेश कच्छप ने जमीन की ऑनलाइन व ऑफलाइन व्यवस्था पर अपना सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जिसके पास खतियान है, मैनुअल रसीद है, उसके बावजूद ऑनलाइन में उसका रसीद शून्य दिखाता है। इतना ही नहीं, भूमि माफिया सीएनटी एक्ट की जमीन का सादा डीड बनाकर कब्जा कर रहे हैं। विधायक ने सरकार से मांग की है कि राज्य में ऑफलाइन रसीद काटने की भी व्यवस्था की जाए।
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