जिलों में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में बंटेगा बीज

रांची : कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने सभी जिला के उपायुक्तों को तीन दिनों के भीतर जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में बीज वितरण शुरू करने का निर्देश दिया है। गुरुवार को नेपाल हाउस सचिवालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि मंत्री ने सभी उपायुक्तों से वार्ता के दौरान स्पष्ट कहा कि किसानों और प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने के लिए मिशन मोड में काम करें।

मंत्री बादल का जोर प्रवासी श्रमिकों के रोजगार पर रहा। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों को पंचायत स्तर की कोऑपरेटिव सोसाइटी से जोड़ें, ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। उन्होंने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया कि ओलावृष्टि और साइक्लोन की क्षतिपूíत की रिपोर्ट तीन दिनों के अंदर प्रेषित की जाए, ताकि किसानों को फौरी तौर पर राहत दी जा सके। मंत्री ने सरकारी तथा अन्य गैर सरकारी कार्यक्रमों में मेधा डेयरी के प्रोडक्ट के इस्तेमाल पर फोकस करने को भी कहा, ताकि दुग्ध उत्पादन से जुड़े कृषकों को लाभ मिल सके। कृषि विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीक ने सभी उपायुक्तो को निर्देश दिया कि बीज वितरण के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि योग्य किसानों तक बीज पहुंचे, साथ ही बैंकों के माध्यम से किसानों को लोन उपलब्ध कराया जाए।

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पलामू में लगेगा स्ट्राबेरी का प्रॉसेसिंग प्लांट, जामताड़ा में काजू का :

वीडियो काफ्रेंसिंग के दौरान पलामू उपायुक्त ने बताया कि 500 हेक्टेयर में पहली बार जिले में स्ट्राबेरी की खेती की जा रही है। अगर पलामू में इसका एक प्रॉसेसिंग प्लाट स्थापित हो जाता तो किसानों को फायदा होता। इस पर कृषि मंत्री ने कहा कि प्रस्ताव भेजा जाए, जल्द ही प्रक्रिया पूर्ण कर काम शुरू कराया जाएगा। उन्होंने जामताड़ा में काजू के प्रॉसेसिंग प्लाट स्थापित कराने की बात कही।

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किसान राहत योजना के लिए किया गया 100 करोड़ का प्रावधान :

कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही किसान राहत योजना की शुरुआत करने जा रही है और इसके लिए 100 करोड़ रुपये के बजट का भी उपबंध किया गया है। उन्होंने कहा कि फसल बीमा की राशि किसानों को ससमय नहीं मिल पाती थी, जिस वजह से यह फैसला लिया गया है।

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डेयरी से जुड़े किसानों को तीन लाख का ऋण बिना गारंटी मिलेगा, केसीसी से जुड़ेंगे सभी किसान :

कृषि मंत्री ने कहा कि वर्तमान में राज्य में करीब 38 लाख किसान हैं, जिनमें से मात्र 18-19 लाख किसानों के पास ही केसीसी कार्ड है। उन्होंने कहा कि केसीसी से वंचित किसानों को जल्द से जल्द लिंक किया जाए। कहा, परंपरागत केसीसी में पहली बार मेधा डेयरी फार्म से जुड़े किसानों को तीन लाख रुपये तथा अन्य को 1.6 लाख रुपये का लोन बिना गारंटी के बैंकों के द्वारा दिया जाना है, जिसका कार्यान्वयन उपायुक्त बैंकों के साथ बैठक कर सुनिश्चित करें।

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पाकुड़ और सरायकेला में भी होगा कोल्ड स्टोरेज का निर्माण :

बादल ने कहा कि 16 जिलों में कोल्ड स्टोरेज निर्माण का काम होना था, लेकिन कई जिलों में अभी तक काम प्रारंभ भी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि पाकुड़ और सरायकेला में भी कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जाएगा। सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया कि जिन जिलों में कोल्ड स्टोरेज का शिलान्यास नहीं हुआ है, वहा इसी महीने शिलान्यास कराने की तैयारी करें। कृषि मंत्री ने कहा कि सभी प्रखंडों में वेज फेड के आउटलेट खोले जाएंगे, ताकि किसानों में अपनी सब्जी बेचने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़े।

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