विश्वविद्यालय ही करेंगे तृतीय व चतुर्थ वर्ग के पदों पर नियुक्ति, वेतन निर्धारण का अधिकार भी मिलेगा
झारखंड के विश्वविद्यालयों में कुलपति व प्रतिकुलपति की नियुक्ति के लिए भी नियम बदलेंगे। उच्च शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में परिनियम समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
रांची, राज्य ब्यूरो। राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति पूर्व की तरह संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा ही की जाएगी। अभी तक इन पदों पर नियुक्तियां झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) से कराने की बात आ रही थी। इस कारण लंबे समय से विश्वविद्यालयों में नियुक्ति लटकी हुई थी। उच्च शिक्षा निदेशक सुशांत गौरव की अध्यक्षता में शुक्रवार को विभाग की परिनियम समिति की बैठक में इसपर निर्णय लिया गया। साथ ही, विश्वविद्यालयों को 30 जनवरी तक आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में विवि शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन निर्धारण का अधिकार भी विश्वविद्यालयों को देने पर सहमति बनी। इससे संबंधित नियमावली 30 जनवरी तक तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। अभी तक वेतन का निर्धारण विभाग स्तर से होता था। विभाग स्तर से होने से इसमें काफी लेटलतीफी होती थी। बैठक में कहा गया कि वेतन निर्धारण की स्वीकृति सीनेट व सिंडिकेट से स्वीकृत कराया जाएगा।
बैठक में कुलपति एवं प्रतिकुलपति की नियुक्ति से संबंधित प्रारूप परिनियम को उचित माध्यम से पारित कराकर 30 जनवरी तक विभाग को उपलब्ध कराने पर सहमति बनी। बीएड एडमिशन तथा शुल्क निर्धारण से संबंधित अध्यादेश को ड्राफ्ट स्टैट्यूट के रूप में लाने पर रांची विश्वविद्यालय एवं कोल्हान विश्वविद्यालय द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों का स्वागत किया गया।
इसे भी 30 जनवरी तक विभाग को उपलब्ध कराने को कहा गया। सर्विस बुक बनाने के संबंध में रजिस्ट्रारों को 31 जनवरी तक एचआरएमएस के माध्यम से कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया। बैठक में रूसा के राज्य नोडल पदाधिकारी डॉ. शंभुदयाल सिंह, रांची विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ. अमर कुमार चौधरी व अन्य विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार उपस्थित थे।
नए सत्र से चांसलर पोर्टल से ही नामांकन
बैठक में राज्यपाल सह कुलाधिपति के निर्देश के आलोक में 2020-21 में नामांकन हर हाल में चांसलर पोर्टल से लेने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना लागू करने में आने वाली परेशानियों से भी रजिस्ट्रारों को अवगत कराने को कहा गया। विश्वविद्यालयों में वाई-फाई सुनिश्चित करने के लिए टीम भेजने पर भी सहमति बनी। रांची विश्वविद्यालय तथा कोल्हान विश्वविद्यालय को फाइन आर्ट से संबंधित पद सृजन का प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराने को आदेश दिया।