दूसरी बार ट्रैफिक नियम तोड़ा तो कई गुना जर्माना
रांची जुर्माना काटने के लिए मशीन का प्रबंध एचडीएफसी बैंक कर रहा है। इस मशीन से रसीद कटने के साथ नियम तोड़ने वाली की तस्वीर और लोकेशन की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ यह भी पता चल जाएगा कि पहली बार नियम तोड़ा गया है या दूसरी बार। देश में कहीं भी नियम तोड़ चुके लोग आसानी से मशीन से पकड़ में आ जाएंगे।
रांची : केंद्र सरकार ने ट्रैफिक नियमों को सख्त बना दिया है और कई मामलों में दूसरी बार गलती करने पर कई गुना जुर्माना तक का प्रावधान है। इस प्रावधान का इस्तेमाल झारखंड में नहीं हो पा रहा था। इसके पीछे कारण यह है कि रांची को छोड़कर कहीं भी ऑनलाइन जुर्माना का प्रावधान नहीं हो सका है और प्रदेश के जिलों का आंकड़ा एक जगह पर समेकित नहीं है। लेकिन, अब ऐसा नहीं हो सकेगा। पूरे प्रदेश में ऑनलाइन जुर्माना लेने के लिए स्वैप कार्ड सहित मशीन का प्रबंध करने को एचडीएफसी बैंक से करार किया गया है। गुरुवार को इस संदर्भ में एमओयू पर परिवहन सचिव और बैंक के सर्कल हेड ने हस्ताक्षर कर इसकी घोषणा की। मौके पर विभाग की ओर परिवहन आयुक्त फैज अक मोहम्मद मुमताज, संयुक्त सचिव रविशंकर विद्यार्थी और बैंक की ओर से सर्कल हेड अभिषेक कुमार, आदित्य कुमार पांडेय व धर्मेद्र कुमार मौजूद थे।
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मशीन से कटेगा जुर्माना, तस्वीर से लेकर लोकेशन तक पता चलेगा :
जुर्माना काटने के लिए मशीन का प्रबंध एचडीएफसी बैंक कर रहा है। इस मशीन से रसीद कटने के साथ नियम तोड़ने वाली की तस्वीर और लोकेशन की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ यह भी पता चल जाएगा कि पहली बार नियम तोड़ा गया है या दूसरी बार। देश में कहीं भी नियम तोड़ चुके लोग आसानी से मशीन से पकड़ में आ जाएंगे। जुर्माने की रसीद के साथ ही मशीन से कार्ड स्वैपिंग की सुविधा होगी, जिसके माध्यम से ऑनलाइन राशि का भुगतान भी कर दिया जाएगा।
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मुफ्त मिलेगी 400 मशीन, दोगुना होगा राजस्व :
इस मशीन से राज्य के सभी 24 जिलों में ऑनलाइन रसीद काटने की प्रक्रिया शुरू होगी। सूत्रों के अनुसार सरकार को कम से कम 400 मशीनों की दरकार होगी, जिसमें से लगभग 80 तो रांची में ही इस्तेमाल होंगे। यहां सभी चौक-चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस को मशीन के साथ तैनात किया जाएगा। धनबाद, जमशेदपुर जैसी जगहों पर भी मशीनों की अधिकता होगी, लेकिन जहां ट्रैफिक कम है वहां मशीन कम ही इस्तेमाल होंगे। अनुमान के अनुसार इस व्यवस्था से प्रदेश में जुर्माने के माध्यम से राजस्व वसूली में 20 करोड़ रुपये तक की बढ़ोतरी होगी, जो कि वर्तमान स्थिति की तुलना में दोगुना होगा।
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