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Computer Operator के बारे में यह खबर आप भी जानिए... सरकार ने लिया बड़ा फैसला...

Computer Operator Jharkhand News Today Live सरकारी कार्यालयाें में सेवा दे रहे कंप्‍यूटर ऑपरेटर को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अस्‍थाई तौर पर सेवा देने वाले कंप्‍यूटर ऑपरेटर को हटाने की बजाय सरकार अब उन्‍हें परमानेंट करने जा रही है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Mon, 22 Mar 2021 11:31 PM (IST)Updated: Tue, 23 Mar 2021 06:01 AM (IST)
Computer Operator के बारे में यह खबर आप भी जानिए... सरकार ने लिया बड़ा फैसला...
Computer Operator, Jharkhand News Today Live: अस्‍थाई कंप्‍यूटर ऑपरेटर को परमानेंट नौकरी दी जा रही है।

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। Computer Operator, Jharkhand News Today Live, Data Entry Operator सरकारी कार्यालयाें में सेवा दे रहे कंप्‍यूटर ऑपरेटर को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अस्‍थाई तौर पर सेवा देने वाले कंप्‍यूटर ऑपरेटर को हटाने की बजाय सरकार अब उन्‍हें परमानेंट करने जा रही है। सोमवार को झारखंड विधानसभा में सरकार की ओर से कहा गया कि राज्‍य में जितने भी कंप्‍यूटर ऑपरेटर काम कर रहे हैं, वे आगे अपना काम जारी रखें। उनके बदले कोई दूसरा कर्मी बहाल नहीं किया जाएगा। कंप्‍यूटर ऑपरेटर के रूप में काम करने वाले युवकों को अगर सेवा देते हुए 10 साल पूरे हो गए हैं, तो सरकार उन्‍हें स्‍थाई तौर पर नौकरी में बहाल करेगी।

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एक भी अस्थाई कंप्यूटर ऑपरेटर को नहीं हटाएगी सरकार

झारखंड विधानसभा में भाजपा विधायक और पूर्व नगर विकास मंत्री सीपी सिंह के सवाल पर मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने  स्‍पष्‍ट कहा कि एक भी अस्थाई कंप्यूटर ऑपरेटर को सरकार नहीं हटाएगी। आलमगीर ने सदन को आश्वस्त किया कि झारखंड में जितने भी अस्थाई कंप्यूटर ऑपरेटर कार्य कर रहे हैं, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। वे यथावत अपनी सेवा में बने रहेंगे। किसी भी दफ्तर में कोई भी नया कंप्‍यूटर ऑपरेटर बहाल नहीं किया जाएगा।

इस बीच झामुमोनीत सरकार ने यह स्वीकार किया कि सरकारी कार्यालयों में सेवा के 10 वर्ष पूरे करने पर कंप्‍यूटर ऑपरेटर या अन्‍य कर्मी की सेवा स्थाई करने का प्रविधान किया गया है। ऐसे में उनकी सेवा स्‍थाई की जाएगी। विधायक सीपी सिंह के सवाल का समर्थन करते हुए कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि पहले से काम कर रहे कंप्यूटर ऑपरेटरों को अफसरों की ओर से नोटिस थमाया जा रहा है।

खुले तौर पर उन्हें हटाने की बात कही जा रही है। सरकार ने सदस्‍यों को भरोसा दिया कि सरकारी कार्यालयों में अनियमित रूप से कार्यरत कर्मियों की सेवा स्‍थाई की जाएगी। ऐसे कर्मियों की सेवा नियमितीकरण नियमावली - 2015 को संशोधित करने पर सरकार विचार कर रही है, ताकि उनकी नौकरी स्थाई की जा सके।


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