निगम, बोर्ड और बीस सूत्री समितियों पर गड़ीं नजरें, विधायकों को एडजस्ट करने का फार्मूला तय
Jharkhand Politics हेमंत सोरेन सरकार की सालगिरह के बाद अब खाली पड़े ज्यादातर निगम-बोर्ड को भरने की प्रक्रिया तेज होगी। जिला व प्रखंड बीस सूत्री समितियों के गठन पर भी सरकार माथापच्ची कर रही है। इसके लिए सरकार में शामिल गठबंधन दलों के बीच एक फार्मूला तय हो रहा है।
रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand Politics हेमंत सोरेन सरकार की सालगिरह के बाद अब खाली पड़े ज्यादातर निगम-बोर्ड को जल्द से जल्द भरने की प्रक्रिया तेज होगी। इसके अलावा जिला व प्रखंड स्तर पर बीस सूत्री समितियों के गठन पर भी सरकार माथापच्ची कर रही है। इसके लिए सरकार में शामिल गठबंधन दलों के बीच एक फार्मूला तय होगा, जिसके तहत झामुमो, कांग्रेस और राजद की भागीदारी होगी। गठबंधन सरकार में तीनों दल शामिल हैं। तीनों दलों की क्षमता के मुताबिक ही इन पदों पर उनकी हिस्सेदारी तय होगी। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर दबाव भी है। इसमें घटक दलों के प्रमुख विधायकों को भी एडजस्ट किया जा सकता है।
बता दें कि झारखंड में करीब तीन दर्जन बोर्ड निगम अस्तित्व में हैं। इनमें से अधिकतर में शीर्ष पद रिक्त हैं। कोरोना महामारी से उबरने के बाद अब इन शीर्ष पदों को शीघ्र भरने की तैयारी है। इसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। राज्य सरकार इन रिक्त पदों को भर सत्ताधारी दलों के भीतर बेहतर समन्वय स्थापित करने की कोशिश करेगी। वैसे भी एक साल का वक्त बीत चुका है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, खनिज विकास निगम के अध्यक्ष सरीखे तकनीकी पदों पर अधिकारी भी रखे जा सकते हैं।
राज्य सरकार के बोर्ड-निगम
- - राज्य बीस सूत्री कार्यान्वयन समिति
- - झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार
- - झारखंड राज्य खनिज विकास निगम
- - झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद
- - झारखंड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड
- - झारखंड पर्यटन विकास निगम
- - खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद
- - झारखंड राज्य आवास बोर्ड
- - झारखंड राज्य कृषि विपणन परिषद
- - झारखंड राज्य बाल श्रमिक आयोग
- - खान पर्षद, हजारीबाग
- - रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार
- - जेरेडा
- - तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड
- - राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड
- - झारखंड श्वेताबंर जैन न्यास बोर्ड
- - झारखंड राज्य विधि आयोग
- - झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग
- - झारखंड राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग
- - झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग
- - गो सेवा आयोग
- - झारखंड राज्य पहाड़ी क्षेत्र उद्वाह ङ्क्षसचाई निगम लिमिटेड
- - राज्य प्रावैद्यिक शिक्षा परिषद
- - झारखंड राज्य ग्रामीण पथ विकास प्राधिकरण
- - झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड
- - सैरात रेमिशन कमेटी
- - समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड
- - राज्य महिला आयोग
- - झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
- - झारखंड माटी कला बोर्ड
- - झारखंड पिछड़ा वर्ग आयोग
- - झारखंड अनुसूचित जनजाति आयोग
- - झारखंड सूचना आयोग