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अनुराग गुप्ता को बर्खास्त कर प्राथमिकी दर्ज कराए सरकार: हेमंत सोरेन

नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने अनुराग गुप्ता के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होने पर राज्य सरकार को फिर से निशाने पर लिया है।

By Sachin MishraEdited By: Published: Sun, 18 Mar 2018 02:58 PM (IST)Updated: Sun, 18 Mar 2018 02:58 PM (IST)
अनुराग गुप्ता को बर्खास्त कर प्राथमिकी दर्ज कराए सरकार: हेमंत सोरेन
अनुराग गुप्ता को बर्खास्त कर प्राथमिकी दर्ज कराए सरकार: हेमंत सोरेन

राज्य ब्यूरो, रांची। नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के बावजूद विशेष शाखा के अपर पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होने पर राज्य सरकार को फिर से निशाने पर लिया है। उन्होंने शनिवार को अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्यसभा चुनाव में गड़बड़ी मामले में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने तथा आयोग के निर्देश के सात माह बीत जाने के बावजूद सरकार ने उनपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सरकार ने संवैधानिक संस्था के आदेश का अनुपालन नहीं किया। अब आयोग ने एक सप्ताह के भीतर प्राथमिकी दर्ज करने का दोबारा निर्देश दिया है।

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उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जिस तरह सरकार ने उस बार सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया था, वैसा माहौल इस बार के राज्यसभा चुनाव में भी है। भाजपा ने चुनाव को धन-बल से प्रभावित करने के लिए ही अपना दूसरा प्रत्याशी दिया है। हेमंत ने अनुराग गुप्ता को अविलंब निलंबित कर प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग करते हुए कहा कि इस पदाधिकारी को सेवा में रहने का भी अधिकार नहीं है। सरकार को तुरंत विभागीय कार्यवाही चलाकर बर्खास्त करने की कार्रवाई करनी चाहिए। बताया कि उन्होंने रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक को भी पत्र लिखा है जिसमें पूछा है कि उनके द्वारा 24 जुलाई को रांची के एससी-एसटी थाने में अनुराग गुप्ता के विरुद्ध दर्ज कराने को लेकर दिए गए आवेदन का क्या हुआ? यदि कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आखिर क्यों नहीं हुई? हेमंत के अनुसार, उन्होंने अनुराग गुप्ता द्वारा उनके विरुद्ध जातिसूचक शब्द करने का आरोप लगाते हुए थाने को सीडी भी सौंपी थी।

आचार संहिता का हो रहा उल्लंघन

हेमंत ने निकाय चुनाव की घोषणा होने के बाद सरकार पर आचार संहिता का उल्लंघन का भी आरोप लगाया। कहा कि सरकार के होर्डिंग शहरों में पटे हैं। गांव-गांव में एलईडी स्क्रीन से प्रचार हो रहा है। उन्होंने इस पर राज्य चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की मांग की।


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