मापी के विरोध में बंद रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठान

रांची : फ्लाईओवर व स्मार्ट रोड के लिए अधिग्रहित की जाने वाली जमीन की मापी के विरोध में शुक्रवार को हरमू बाइपास रोड में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान व दुकानें बंद रहीं। लगभग 12 बजे हरमू रोड बचाओ संघर्ष समिति के सदस्यों ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर व्यवसायिक प्रतिष्ठानों व दुकानों को बंद कराया। इस दौरान इक्के-दुक्के खुले व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को भी बंद कराया गया। समिति के सदस्य रमण शर्मा ने बताया कि जिला भू-अर्जन कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारी शनिवार या किसी दिन मापी कार्य के लिए आएंगे, तो सभी रैयत मिलकर उनका विरोध करेंगे। उन्होंने बताया कि अब तक सोशल इंपैक्ट एसेस्मेंट (एसआइए) की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है और जमीन अधिग्रहण से पूर्व फ्लाईओवर निर्माण का काम ठेकेदार को दिया गया। किस रैयत की कितनी जमीन जाएगी और उन्हें कितना मुआवजा मिलेगा यह भी पता नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी जबरन जमीन अधिग्रहण करने आएंगे तो उनका विरोध किया जाएगा। हरमू बाइपास रोड में कांटाटोली की प्रक्रिया अपनाएंगे तो सभी रैयत मिलकर उग्र आंदोलन के तहत सड़क जाम करेंगे। जरूरत पड़ी तो सामूहिक आत्मदाह भी किया जाएगा। अन्य रैयतों ने बताया कि पूर्व में दो बार सड़क चौड़ीकरण के लिए हरमू बाइपास रोड में जमीन अधिग्रहण की जा चुकी है। जमीन अधिग्रहण के बाद ही सड़क 80 फीट चौड़ी हुई है। जबकि संबंधित रैयतों को अब तक मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया है।

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राज्य सभा सांसद ने भी किया है ट्वीट

राज्य सभा सांसद महेश पोद्दार ने भी ट्वीट कर कहा है कि यहां भी दरअसल हरमू फ्लाईओवर की कहानी दोहराई जा रही है। हरमू रोड में भी फ्लाईओवर के निर्माण के लिए जमीन नहीं चाहिए। 40 फीट के फुटपाथ के लिए जमीन चाहिए। भाई साहब, 40 फीट का फुटपाथ बना देने से सड़क स्मार्ट नहीं हो जाती। कितनी हास्यास्पद बात है, पहले अरबों रुपये के खर्च से 20-20 फीट चौड़े फुटपाथ बनेंगे। फिर धीरे-धीरे इनपर वेंडर्स का कब्जा होगा। फिर सरकार इन्हें हटाने की कोशिश करेगी। फिर आज स्मार्ट रोड की वकालत करने वाले इन वेंडर्स की ढाल बकर खड़े हो जाएंगे।

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वीवीआइपी के लिए बन रहा फ्लाईओवर

रैयतों ने कहा कि हरमू बाइपास रोड पर वीवीआइपी के लिए फ्लाईओवर बन रहा है, न कि आम आदमी की राहत के लिए। फ्लाईओवर की लंबाई हॉटलिप्स चौक से कार्तिक उरांव चौक तक है, ताकि वीवीआइपी की गाड़ी ट्रैफिक जाम में न फंसे। उन्होंने कहा कि 29 मीटर चौड़ी फ्लाईओवर निर्माण के लिए 95 फीट जमीन चाहिए। लिहाजा वर्तमान सड़क की चौड़ाई के अनुसार सड़क के दोनों ओर 7.5-7.5 फीट जमीन अधिग्रहण करने की आवश्यकता है। जबकि राज्य सरकार ने 120 फीट के आधार पर जमीन अधिग्रहण करने की योजना तैयार की है। रैयतों ने यह भी कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट में 10 नवंबर 2017 को जनहित याचिका (पीआइएल नंबर-6676) दायर की गई है। लिहाजा जब तक इस मामले में कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तब तक जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पर रोक लगायी जाए।