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Jharkhand Chamber: जीएसटीएन साइट की तकनीकी खामियों को दूर करने पर काम करे सरकार

Jharkhand Chamber सेंट्रल बोर्ड आफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम की सदस्या संगीता शर्मा के रांची प्रवास के दौरान फेडरेशन आफ झारखंड चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज का एक प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष धीरज तनेजा के नेतृत्व में उनसे मुलाकात की।चैंंबर ने जीएसटीएन साइट की तकनीकी खामियों पर चर्चा की।

By Kanchan SinghEdited By: Published: Thu, 21 Oct 2021 04:14 PM (IST)Updated: Thu, 21 Oct 2021 04:14 PM (IST)
Jharkhand Chamber: जीएसटीएन साइट की तकनीकी खामियों को दूर करने पर काम करे सरकार
सेंट्रल बोर्ड आफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम की सदस्या संगीता शर्मा से झारखंड चैंबर आफ कामर्स का प्रतिनिधिमंडल मिला।

रांची, जासं। सेंट्रल बोर्ड आफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम की सदस्या संगीता शर्मा के रांची प्रवास के दौरान फेडरेशन आफ झारखंड चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज का एक प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष धीरज तनेजा के नेतृत्व में उनसे मुलाकात की। मुलाकात के दौरान चैंंबर ने जीएसटीएन साइट की तकनीकी खामियों के साथ ही कुछ अन्य कठिनाइयों पर चर्चा की। बैठक में जीएसटीएन साइट की तकनीकी खामियों के दूर करने पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। यह कहा गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के आटो पोपूलेटेड एनुअल रिटर्न, फॉर्म जीएसटीआर 9 एवं जीएसटीआर 9सी में गलत आंकड़े प्रदर्शित हो रहे हैं जिससे ट्रेडर्स असमंजस की स्थिति में हैं। सरकार को खामियो को दूर करने की दिशा में पहल करनी चाहिए।

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इसी प्रकार बड़ी संख्या में बी2बी चालान, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट आदि के मामले में जीएसटीआर-1 दाखिल करने के अंतिम 2-3 दिनों में प्रदर्शित होता है, जिससे कठिनाई हो रही है। माइक्रोसाफ्ट एज और गूगल क्रोम से डीएससी अटैचमेंट में हो रही समस्या भी बताई गई। चैंबर द्वारा सीजीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज के चीफ कमिश्नर का कार्यालय पटना से रांची स्थानंतरित करने तथा झारखंड में जीएसटी अपिलेट ट्रिब्यूनल का गठन करने की भी मांग की गई।

प्रतिनिधिमंडल में शामिल धीरत तनेजा ने कहा कि यदि कोई अपील दायर की जाती है तो उसे अपील के आनलाइन दाखिल करने के बाद क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा डैशबोर्ड पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। चैंबर ने फार्म जीएसटीआर 10 फाइलिंग के लिए वन टाइम अमनेस्टी स्कीम लाने का सुझाव भी दिया। यह भी कहा गया कि आयकर में पंजीकरण प्रक्रिया वर्तमान में केंद्र और राज्य के अधिकारियो द्वारा आवंटित किया जाता है जिसमें आवश्यक दस्तावेजों में अस्पष्टता है, यह सुझाया गया कि आयकर में पंजीकरण की प्रक्रिया स्वतंत्र प्राधिकरण-एजेंसी से करनी चाहिए। जैसे एनएसडीएल द्वारा पैन नंबर जारी किया जाता है।

सीबीआइसी की सदस्या संगीता शर्मा ने चैंबर द्वारा सुझाए गए सभी बिंदुओं पर त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में चैंबर अध्यक्ष धीरज तनेजा, महासचिव राहुल मारू, पूर्व अध्यक्ष रंजीत गारोड़िया, सदस्य सीए अरविंद मोदी, सीए शेखर शरद एवं ज्योति पोद्दार शामिल थे।


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