15 सितंबर से झारखंड के इन 400 जगहों पर मिलेगा मुफ्त वाई फाई, जानिए

रांची, राज्य ब्यूरो। राज्य के सात जिलों के 54 हॉट स्पॉट के लगभग 400 एक्सेस प्वाइंट पर लोगों को 15 सितंबर से वाई फाई की सुविधा मुफ्त मिलेगी। इनमें रांची, धनबाद, बोकारो, दुमका, हजारीबाग, देवघर तथा जमशेदपुर शामिल हैं। इसके लिए सारी प्रक्रियाएं व तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके तहत, एक एक्सेस प्वाइंट पर एक बार में अधिकतम 50 लोग वाई फाई की सुविधा ले सकेंगे। किसी भी एक नंबर से एक दिन में अधिकतम 500 एमबी के डाटा का उपयोग किया जा सकेगा।

सूचना तकनीक सह ई-गवर्नेंस विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, जैप आइटी के सीईओ दिव्यांशु झा तथा आइटी निदेशक उमेश साहू ने गुरुवार को सूचना भवन में यह जानकारी दी। तीनों पदाधिकारी विभाग की उपलब्धियां बता रहे थे। पदाधिकारियों के अनुसार, सभी एक्सेस प्वाइंट पर मुफ्त वाई फाई की सुविधा चौबीस घंटे मिलेगी। रांची में कुल आठ प्वाइंट पर यह सुविधा मिलेगी, जिनमें रिम्स, मेन रोड, रातू रोड चौराहा, कचहरी चौक, फिरायालाल, लालपुर, खादगढ़ा बस स्टैंड शामिल हैं।

सबसे बड़ी बात कि इसमें 4-जी से अधिक स्पीड मिल सकेगा। गलत उपयोग रोकने के लिए इसमें यू-ट्यूब, वीडियो तथा पोर्न साइटों को ब्लॉक किया गया है। विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि धुर्वा के एचईसी एरिया में प्रस्तावित आइटी पार्क के लिए मास्टर प्लान तथा आरएफपी (रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल) तैयार कर लिया गया है। पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन) मोड पर डेवलपर के चयन के लिए शीघ्र ही आरएफपी आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि साइबर सुरक्षा के लिए सभी प्रमंडल मुख्यालयों में स्टैंडर्ड साइबर फॉरेंसिक लैब स्थापित की जाएगी।

रांची में सीडैक के माध्यम से इस लैब की स्थापना कर ली गई है। उन्होंने सभी 24 जिलों में साइबर थाना स्थापित किए जाने की भी जानकारी दी। उनके अनुसार, सिंदरी में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क दिसंबर माह तक शुरू हो जाएगा। देवघर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि बोकारो में शीघ्र निर्माण कार्य शुरू होगा। आदित्यपुर में 68 फीसद निर्माण हो चुका है।

पदाधिकारियों ने बताया कि 'भारतनेट' के तहत फरवरी 2020 तक प्रत्येक ग्राम पंचायतों के तीन-तीन लोकेशनों में वाई फाई की सुविधा बहाल की जाएगी। बताया कि 118 प्रखंडों के 1,648 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर केवल बिछाने का काम पूरा कर लिया गया है। बताया कि नक्सल प्रभावित 754 साइटों पर वाई फाई हॉट स्पॉट स्थापित कर लिए गए हैं।

पांच विभाग पेपरलेस, बाकी की तैयारी

सूचना-तकनीक विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि उनके विभाग के अलावा ग्रामीण विकास, उद्योग तथा ऊर्जा विभाग ई-आफिस के तहत पेपरलेस हो गया है। पेयजल एवं स्वच्छता, कल्याण तथा उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग में इसकी तैयारी चल रही है। उनके अनुसार, सूचना तकनीक विभाग में फाइलें अब ऑनलाइन मूव होती हैं और सारी टिप्पणियां ऑनलाइन लिखी जाती हैं।

इनपर भी हो रहा काम

• कल्याण विभाग के 58 स्कूलों में आइसीटी लैब का उद्घाटन इसी माह होगा। एमजीएम, जमशेदपुर में ई-लाइब्रेरी व स्मार्ट क्लास की सुविधा बहाल की गई है।
• प्रत्येक घर से कम से कम एक व्यक्ति को डिजिटल साक्षर करने का लक्ष्य है। अबतक छह लाख बच्चों का सर्टिफिकेशन हो चुका है।
• नौ जेलों में 899 सीसीटीवी तथा दो जिला न्यायालयों में 306 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।
• झारनेट 2.0 संस्करण के तहत अब डेस्कटॉप वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा प्रखंडों में भी उपलब्ध होगी।
• अबतक कुल 33,026 राजस्व गांवों के 52,216 कैडेस्ट्रल नक्शों का डिजिलाइजेशन तथा जियोरेफरेंसिंग कार्य पूरा हो चुका है।
• रांची नगर निगम के 17 वार्ड के 83,969 घरों का विस्तृत सर्वे कर संबंधित डाटा निगम को सौंपे जा चुके हैं। इन घरों के भू-डाटाबेस को वेब आधारित जीआइएस अप्लीकेशन पर अपलोड किया गया है।
• स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित मोबाइल मेडिकल वैन की अब ट्रैकिंग हो सकेगी। इसके लिए जीपीएस सिस्टम का कार्य पूरा हो चुका है। शहरी स्वास्थ्य केंद्रों की भी मैपिंग हो रही है।
• विभिन्न आयोगों, पर्षद आदि द्वारा आयोजित होनेवाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इक्जामिनेशन मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया जा रहा है।