पंचायतों के विकास के लिए होगा साझा प्रयास

रांची : पंचायतों की सूरत बदलने के लिए अब झारखंड सरकार के कई विभाग साझा प्रयास करेंगे। ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पेयजल एवं स्वच्छता और मनरेगा की योजनाएं पंचायत स्तर पर एक साथ संचालित की जाएंगी। दो अक्टूबर से इसके लिए विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। अभियान 31 जनवरी 2021 तक चलेगा। इसे 'सबकी पंचायत, सबका विकास' अभियान का नाम दिया गया है।

समेकित रूप से विकास योजनाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के स्तर से सभी उपायुक्तों, उप विकास आयुक्तों को निर्देश जारी किया गया है। जिसमें 'सबकी पंचायत, सबका विकास' अभियान 2020 के प्रशिक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है। इसके लिए राज्य स्तरीय संसाधन दल और जिला स्तरीय संसाधन दल को अभियान से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अब जिला संसाधन दल द्वारा प्रखंड संसाधन दल को प्रशिक्षित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण ऑनलाइन होगा। प्रशिक्षण के बाद प्रखंड संसाधन दल पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण देगा। योजनाओं पर व्यय होने वाली राशि 15 वें वित्त आयोग से मुहैया कराई जाएगी।

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विकास योजनाओं पर व्यय होगी 422 करोड़ की राशि

पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं को संचालित करने के लिए 15 वें वित्त आयोग की ओर से 422 करोड़ की राशि जारी की गई है। यह राशि जिलों को भी स्थानांतरित कर दी गई है। हालांकि अब तक स्पष्ट गाइडलाइन जारी न होने के कारण राशि व्यय नहीं हो पा रही थी। पिछले दिनों यह भी जारी कर दी गई। प्रति पंचायत औसतन दस लाख रुपये व्यय की योजना है।

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