मात्र बीस रुपये में होगी मिलावट की जांच
-आपके घर तक पहुंचेगा 'फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स' -स्वास्थ्य मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर किया र
-आपके घर तक पहुंचेगा 'फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स'
-स्वास्थ्य मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना
राज्य ब्यूरो, रांची : अब आप घर बैठे मात्र बीस रुपये में किसी भी खाद्य पदार्थ की सैंपल जांच करा सकते हैं। मौके पर ही आपको रिपोर्ट भी मिलेगी। खाद्य पदार्थ में मिलावट पाए जाने पर संबंधित लोगों या प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई भी होगी। स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने शुक्रवार को आरसीएच, नामकुम में मोबाइल फूड लेबोरेट्री 'फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स' को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
केंद्र द्वारा राज्य को दी गई 36 लाख रुपये लागत की इस मोबाइल लेबोरेट्री में खाद्य पदार्थो की जांच की तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार इसके संचालन के लिए प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये अतिरिक्त देगी। यह मोबाइल फूड लेबोरेट्री सभी जिलों में बारी-बारी से घूमेगी। इससे खाद्य पदार्थो की शुद्धता को लेकर व्यापारियों और उपभोक्ताओं को जागरूक भी किया जाएगा। बता दें कि अभी तक राज्य सरकार द्वारा नियुक्त खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों द्वारा ही खाद्य पदार्थो का सैंपल लेकर स्टेट लेबोरेट्री में जांच कराई जाती थी। अब इस मोबाइल लेबोरेट्री में यह काम उपभोक्ता भी कर सकते हैं।
मौके पर उपस्थित स्वास्थ्य विभाग की प्रधान सचिव निधि खरे ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में और भी मेहनत करने की आवश्यकता बताई। इस अवसर पर अभियान निदेशक कृपानंद झा, निदेशक प्रमुख डा. सुमंत मिश्रा व अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
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मंत्री ने सभी जिलों के लिए मांगी मोबाइल लेबोरेट्री
स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र से सभी जिलों के लिए एक-एक मोबाइल लेबोरेट्री की मांग की है। हालांकि केंद्र ने अभी एक और मोबाइल लेबोरेट्री देने पर सहमति जताई है।
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89 मल्टीपर्पस वर्कर्स को दोबारा नियुक्ति पत्र
स्वास्थ्य मंत्री ने इस अवसर पर 89 मल्टी पर्पस वर्कर्स को नियुक्ति पत्र सौंपा। इनकी नियुक्ति अनुबंध पर मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत हुई है। दरअसल, केंद्र की एक योजना के तहत नियुक्त इन स्वास्थ्य कर्मियों का अनुबंध 2014 में ही खत्म हो गया था। वर्ष 2016 में राज्य सरकार ने अपने खर्च से 1654 कर्मियों को अनुबंध पर दोबारा नियुक्त किया। उस समय 89 कर्मी नियुक्ति से वंचित रह गए थे।
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407 अन्य एमपीडब्ल्यू की होगी नियुक्ति
स्वास्थ्य मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि एमपीडब्ल्यू के शेष 407 पदों पर भी शीघ्र ही नियुक्ति की जाएगी। राज्य सरकार ने कुल 2150 पद सृजित किए हैं, जिनमें इतने पद अभी भी रिक्त हैं।
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