Move to Jagran APP

Jharkhand Assembly Election 2019: चुनाव में कैसे उड़ेगा उडऩखटोला, सरकार पर करोड़ों का बकाया

Jharkhand Assembly Election 2019. लोकसभा चुनाव के वक्त हेलीकाप्टर मद में चार करोड़ 23 लाख रुपये का बकाया है। गृह विभाग ने एडीजी आधुनिकीकरण से मांगा ब्योरा।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Fri, 08 Nov 2019 07:25 PM (IST)Updated: Sat, 09 Nov 2019 07:00 AM (IST)
Jharkhand Assembly Election 2019: चुनाव में कैसे उड़ेगा उडऩखटोला, सरकार पर करोड़ों का बकाया
Jharkhand Assembly Election 2019: चुनाव में कैसे उड़ेगा उडऩखटोला, सरकार पर करोड़ों का बकाया

रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand Assembly Election 2019 - विधानसभा चुनाव-2019 में उडऩ खटोला कैसे उड़ेगा, अभी तो वायु सेना के पुराने बकाये का ही भुगतान नहीं हो पाया। सरकार पर हेलीकाप्टर मद में वायु सेना का बकाया 13 करोड़, 44 लाख, 93 हजार 417 रुपये पहुंच गया है। इसमें लोकसभा चुनाव के पूर्व का नौ करोड़ 21 लाख 93 हजार 417 रुपये व लोकसभा चुनाव-2019 के दौरान खर्च राशि 4 करोड़ 23 लाख रुपये शामिल हैं। गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय को इस संबंध में पत्राचार किया है।

loksabha election banner

विभाग ने एडीजी आधुनिकीकरण आरके मल्लिक को लिखे पत्र में बताया है कि एयरलिफ्ट शुल्क का भुगतान मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग के माध्यम से होना है। इसलिए लोकसभा चुनाव-2019 के पूर्व के बकाया राशि तथा लोकसभा चुनाव के अवसर पर प्रयुक्त हेलीकाप्टर के एयरलिफ्ट चार्ज के संबंध में दस्तावेज दें, ताकि समीक्षा के बाद भुगतान के बिंदु पर निर्णय लिया जा सके।

पहले 10 करोड़ था, अब 13 करोड़ बकाया

झारखंड सरकार पर वायुसेना का का पूर्व में 10 करोड़, 73 लाख 18 हजार 917 रुपये बकाया था। सितंबर महीने में सरकार को वायुसेना से जो पत्र मिला था, उसके अनुसार लोकसभा चुनाव-2019 में वायु सेना के हेलीकाप्टर से एयरलिफ्ट शुल्क के रूप में एक करोड़, 51 लाख, 25 हजार रुपये का बकाया था। वहीं, पूर्व में एयरलिफ्ट शुल्क की बकाया राशि नौ करोड़, 21 लाख, 93 हजार 417 रुपये थी। इस तरह कुल बकाया राशि 10 करोड़ 73 लाख 18 हजार 917 रुपये हो गई थी। जबकि, अब जो पत्र मिला है, उसके अनुसार बकाया राशि 13 करोड़, 44 लाख 93 हजार 417 रुपये है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदानकर्मियों को कराया जाना है एयरलिफ्ट

विधानसभा चुनाव में भी वायुसेना के हेलीकाप्टर की जरूरत होगी। इसकी मांग भी की जा चुकी है। मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग मतदानकर्मियों को अति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में एयरलिफ्ट कराता है, ताकि बिना किसी क्षति के शांतिपूर्ण मतदान हो सके। इसी बीच बकाया के भुगतान की भी तैयारी है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.