15 अगस्त तक सभी किसानों को पीएम किसान योजना से जोड़ें : बादल

राज्य ब्यूरो, रांची : कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से राज्य के सभी किसानों को जोड़ने का निर्देश देते हुए इसके लिए 15 अगस्त तक की मियाद तय की है। बुधवार को खरीफ की ऑनलाइन कार्यशाला में कृषि मंत्री ने पदाधिकारियों से स्पष्ट कहा कि कोई भी किसान इस योजना से छूटे नहीं। बता दें कि मंगलवार को कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में भी मुख्यमंत्री ने इस बाबत कड़े निर्देश दिए थे।

कृषि मंत्री ने खरीफ के लिए तय लक्ष्य का जिक्र करते हुए कहा कि विभागीय पदाधिकारियों पर सरकार के लक्ष्य को पूरा करने की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण जो चुनौतियां मिली है, उन्हें अवसर के रूप में बदलना है। विभाग का वार्षिक कैलेंडर बनाया जा रहा है। अगले वर्ष से 25 मई को बीज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कृषि पदाधिकारियों को कहा कि जिला स्तर के कृषि पदाधिकारी गांव-गांव जाकर किसानों को जैविक कृषि के लिए प्रोत्साहित करें। झारखंड के किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित करने और उन्हें उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए प्रत्येक जिले में जैविक प्रमाणन केंद्र खोले जाएंगे। कृषि मंत्री ने सभी किसानों तक कृषि यंत्र की सुलभता सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने बाजार समितियों की मजबूती पर भी जोर दिया। कहा, राज्य सरकार जल्द ही एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने जा रही है, जिस पर किसान अपनी समस्याएं रख सकते हैं और उनका त्वरित निष्पादन आसानी के साथ किया जा सकेगा। इस मौके पर कृषि निदेशक मनोज कुमार, पशुपालन निदेशक नैंसी सहाय, निबंधक सहयोग समितियां मृत्युंजय कुमार वर्णवाल, निदेशक उद्यान वरुण रंजन सहित विभाग के वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

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प्रवासी श्रमिकों के लिए 200 करोड़ का कृषि पैकेज :

कृषि मंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण काफी अधिक संख्या में प्रवासी मजदूरों की वापसी हुई है। राज्य सरकार जल्द ही इन प्रवासी मजदूरों की पहचान कर उन्हें पैकेज देने पर विचार कर रही है, जिसके लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। कृषि मंत्री ने विभाग से जुड़े सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों को कृषि लोन के लिए प्रोत्साहित करें।

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बैंक से समन्वय कर किसानों को मुहैया कराएं केसीसी :

कृषि सचिव अबुबकर सिद्दिकी पी ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि बैंकों से समन्वय स्थापित कर अधिक से अधिक किसानों को केसीसी मुहैया कराएं। उन्होंने आने वाले दो तीन माह को अहम बताया कहा, अधिकारी क्षेत्र में भ्रमण करें। किसानों से संपर्क स्थापित कर उन्हें प्रोत्साहित करें।

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आधी बुआई हो चुकी, अब याद आई खरीफ कार्यशाला :

खरीफ कार्यशाला का आयोजन खरीफ फसल की तैयारियों के साथ ही शुरू होता है लेकिन पहली बार इतने विलंब से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। जबकि खेती का तकरीबन आधा कार्य निपटाया जा चुका है। कृषि पदाधिकारियों ने विलंब को देखते हुए पूर्व के खेती के लक्ष्य को जस का तस रखते हुए कार्य शुरू कर दिया था। लक्ष्य 2827 हजार हेक्टेयर के सापेक्ष 1444 हजार हेक्टेयर में धान, मक्का, दलहन, मोटे अनाज व तेलहन की खेती हो चुकी है जो कि लक्ष्य का 51 प्रतिशत है। कृषि मंत्री बादल ने कार्यशाला के विलंब की वजह कोविड-19 को बताया। कहा, कार्यशाला में पूरे राज्य के कृषि पदाधिकारियों का जुटान होता है, लेकिन कोविड के कारण ऐसा करना संभव नहीं था, इसलिए विलंब हुआ और कार्यशाला को ऑनलाइन आयोजित करना पड़ा।

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