जमीन के कारोबार में संलिप्त पुलिस अफसरों को अनिवार्य सेवानिवृति Ranchi News
मुख्यमंत्री के आदेश पर अपराध अनुसंधान विभाग ने ऐसे अफसरों को चिह्नित करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में सभी जोनल आइजी और डीआइजी को पत्र भेजा है।
रांची, [विनोद श्रीवास्तव]। जमीन के कारोबार में संलिप्त पुलिस अफसरों के लिए बुरी खबर है। सरकार ऐसे अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अपराध अनुसंधान विभाग ने ऐसे अफसरों को चिह्नित करने का निर्देश दिया है। जोनल आइजी, डीआइजी, एसएसपी और एसपी को इस बाबत भेजे गए पत्र में इस व्यवसाय में संलिप्तता का पुख्ता प्रमाण मिलने पर ऐसे अफसरों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति (सीआरएस) देने को कहा गया है।
विभाग ने इसी तरह राज्य के विभिन्न हिस्सों में व्याप्त अलग-अलग प्रकृति के अपराध पर नियंत्रण के लिए 23 बिंदुओं पर दिशानिर्देश जारी किया है। विशेषकर शहरी क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण के लिए ठोस एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इस दिशा में राज्य और जिला स्तर पर होने वाली एक-एक कार्रवाई से गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को अवगत कराने को कहा गया है।
पं बंगाल के अवैध कोयले पर पहरा, चिह्नित होंगे सफेदपोश
सरकार ने कोयले के कारोबार में भी संलिप्त पुलिस अफसरों को भी चिह्नित करते हुए उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने को कहा है। खासतौर पर पश्चिम बंगाल से आने वाले अवैध कोयले के परिचालन पर हर हाल में रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। इस बाबत जामताड़ा जिले की पुलिस और खनन विभाग को इस पर विशेष निगाह रखने को कहा गया है।
सरकार ने धनबाद पर फोकस करते हुए कोयले के काले कारोबार में संलिप्त पुलिस अफसरों के साथ-साथ सफेदपोश व्यक्तियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने को कहा है। कोयले की चोरी रोकने के लिए सीसीएल और बीसीसीएल के साथ समन्वय स्थापित कर विशेष कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश परिवहन, वन, राजस्व एवं गृह विभाग को दिया गया है।
तेलंगाना और आंध्र की तर्ज पर ओपन जेल में रखे जाएंगे नक्सली
आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को बिना विलंब के ओपन जेल में स्थानांतरित करने में आ रही तकनीकी कठिनाइयों का सरकार शीघ्र समाधान करेगी। सरकार इस बाबत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की आत्मसमर्पण नीति का अध्ययन करेगी। इन राज्यों की नीति में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को जेल नहीं भेजे जाने का प्रावधान है।
साइबर अपराध पर रोकथाम के लिए एक माह में एक्शन प्लान
साइबर अपराध से अति प्रभावित जामताड़ा, गिरिडीह तथा देवघर में एस ड्राइव की तर्ज पर अगले 15 दिनों तक साइबर अपराध में लिप्त सभी वांछित अपराधकर्मियों के विरुद्ध छापामारी और गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए हैं। इससे इतर एक महीने के अंदर इस पर रोकथाम के लिए आइटी विभाग से समन्वय कर ठोस एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया गया है।
सुदृढ़ होगा डायल 100, लागू होगा यूपी का फार्मूला
अपराध नियंत्रण के लिए डायल 100 को और सुदृढ़ करने का निर्देश सरकार ने दिया है ताकि रिसपांस टाइम को और भी कम किया जा सके। सरकार इसके लिए उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में प्रभावी प्रणाली का अध्ययन कर उसे प्रभावी बनाने पर विचार करेगी। कॉल सेंटर में पुलिसकर्मियों की जगह प्रोफेशनल बहाल करने तथा पेट्रोलिंग में लगे वाहनों को जीपीएस से लैस करने पर जोर दिया है।
अपराध नियंत्रण के अन्य निर्देश
- वरीय पुलिस अफसर अपने अधिकार क्षेत्र के थानों का नियमित निरीक्षण कर लंबित कांडों का करें समीक्षा। डीएसपी व इंस्पेक्टर प्रति सप्ताह, एसपी महीने में एक बार तथा पुलिस उप महानिरीक्षक कम से कम दो महीने में थानों का निरीक्षण करेंगे।
- थानों को और क्रियाशील बनाने के लिए थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर से लेकर डीएसपी तय की तय करें जिम्मेदारी। कर्तव्यों के निर्वहन में उदासीन थाना प्रभारियों को हटाएं।
- धनबाद और रामगढ़ समेत अन्य जिले, जहां संगठित अपराधी गिरोह सक्रिय हैं, उनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई के लिए तैयार करें कार्ययोजना।
- नक्सल विरोधी अभियान में नहीं बरते शिथिलता।
- नक्सलियों की अर्जित संपत्ति को जब्त करें। नक्सलियों की अकूत संपत्ति का प्रचार-प्रसार आम लोगों के बीच कराया जाए, ताकि नक्सलियों का चेहरा उजागर हो।
- पिछले पांच वर्षों में गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की वर्तमान गतिविधियों की करें समीक्षा।
- विधि विज्ञान प्रयोगशाला की लचर स्थिति में लाएं सुधार। रिक्त पदों को भरने से संबंधित भेजें प्रस्ताव।
- सामाजिक एवं सांप्रदायिक तत्वों की सूची तैयार कर सांप्रदायिक सद्भाव का तैयार करें माहौल। सोशल मीडिया पर रखें नजर। अफवाह फैलाने वालों पर करें कार्रवाई।
- शहरी क्षेत्रों के सभी सरकारी, निजी एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी की स्थापना के लिए अन्य राज्यों की तर्ज पर बनाएं अधिनियम।