हर प्रखंड में पांच एकड़ की नर्सरी, गैर वन क्षेत्रों में भी पौधारोपण

रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के हर प्रखंड में कम से कम पांच एकड़ जमीन में नर्सरी लगाने का निर्देश दिया है। साथ ही वन क्षेत्रों के विस्तार के लिए जंगल के साथ गैर वन क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने को कहा है। कहा है कि जहां ओपन जंगल है, उसे मॉडरेट जंगल और मॉडरेट वन क्षेत्र को सघन वन क्षेत्र बनाने के लिए कार्ययोजना तैयार की जाए। देवघर, पाकुड़, दुमका और धनबाद जैसे जिलों में सघन वन क्षेत्र को बढ़ाने की दिशा में पहल करने का निर्देश अफसरों को दिया है। वे मंगलवार को वन एवं पर्यावरण विभाग की समीक्षा कर रहे थे।

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वन क्षेत्रों का अतिक्रमण तेजी से हो रहा है। ऐसे में वन क्षेत्र की जियो मैपिग कराकर उसका सीमांकन के साथ घेराबंदी की जाए। मौके पर पदाधिकारियों ने बताया कि पहले से चल रही सरकार की नर्सरियों में पांच रुपये में विभिन्न प्रजातियों के फलदार पौधे उपलब्ध हैं। इसपर मुख्यमंत्री ने इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा। उन्होंने कहा कि यहां जनजातीय आबादी आज भी वनोपज के जरिए जीविकोपार्जन करती है, इसलिए वनोपज को बढ़ावा देने की दिशा में काम हो।

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मुख्यमंत्री के अन्य निर्देश

- सड़कों के किनारे छायादार और फलदार पेड़ लगाए जाएं।

- संभावना वाले वन क्षेत्रों को पर्यटन के लिए विकसित करने की दिशा में ब्लू प्रिट तैयार किए जाएं।

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ये योजनाएं होंगी शुरू

- दामोदर, स्वर्णरेखा, गरगा, जुमार और कोनार समेत 11 नदियों के उद्गम स्थल से लेकर उसके तटीय इलाकों में बड़े पैमाने पर पौधरोपण होगा।

- राज्य के सभी प्रमंडलों में बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण होगा।

- राज्य वन्य प्राणी आश्रयणी और नेशनल पार्क के चारों ओर नौ इको सेंसेटिव जोन बनाए जाएंगे।

- स्कूल नर्सरी योजना के तहत हर जिले के एक या दो स्कूलों में एक हजार पौधे हर वर्ष लगाए जाएंगे।

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