Budget HIGHLIGHTS: सोना सस्‍ता-मोबाइल महंगा, जेब का पैसा जेब में; पढ़ें बजट के हाइलाइट्स

रांची, जेएनएन। Budget HIGHLIGHTS 2021 Hindi, India Union Budget 2021 HIGHLIGHTS in Hindi झारखंड के लिए केंद्रीय बजट उम्मीदों से भरा है। शिक्षा और सड़क की परियोजनाओं में झारखंड की हिस्सेदारी बढ़ेगी तो फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से झारखंड को लाभ मिलेगा। हालांकि नई रेल लाइनों के विस्तार को लेकर अभी संशय बना हुआ है। मनरेगा के तहत बजट में बढ़ोतरी नहीं होने से झारखंड को थोड़ी सी निराशा जरूर होगी। खासकर, हाल के दिनों में झारखंड ने मनरेगा के तहत बेहतर काम किया है और रोजगार के रिकॉर्ड अवसरों का लाभ स्थानीय लोगों को मिला। पोषण अभियान - 2 की शुरुआत से जाहिर तौर पर झारखंड को लाभ मिलेगा। यहां ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र के खुलने की संभावनाएं भी प्रबल हुई हैं।

केंद्रीय बजट संसद में पेश कर दिया गया है। वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया। संसद में आज का सत्र शुरू होते ही वित्‍त मंत्री ने बजट भाषण शुरू किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एलान किया कि उज्ज्वला योजना के तहत एक करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। अभी तक 8 करोड़ लोगों को यह मदद दी गई है। बजट के मुताबिक अब तांबे के सामान सस्‍ते होंगे। नाॅइलेन के सामान सस्‍ते होंगे। ऑटो पार्ट्स महंगा होगा। मोबाइल फोन, चार्जर महंगा होगा। लोहा और इस्‍पात महंगा होगा। सोना-चांदी सस्‍ता होगा। 15 हजार नए सरकारी स्‍कूल खोले जाएंगे।

बजट पेश करने के दौरान सेंसेक्स 2300 अंक उछला है। सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। कृषि ऋण के लिए सरकार ने बजट बढ़ाकर 16 लाख 50 हजार करोड़ कर दिया है। किसानों को डेढ गुना एमएसपी दी गई है। अगले वित्तीय वर्ष तक 8500 किलोमीटर राजमार्ग बनाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही 11000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरिडोर का कार्य भी पूरा किया जाएगा। टैक्‍स स्‍लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेदर और सिल्‍क के उत्‍पाद सस्‍ते होंगे।

कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ और स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए 2.38 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान दर्शाता है, कि पीएम मोदी की अगुआई में सरकार लोगों के स्वास्थ्य के प्रति कितनी संवेदनशील है। आदिवासी इलाकों में बच्‍चों के लिए 758 एकलव्‍य स्‍कूल खोले जाएंगे। आदिवासी बच्‍चों को सुविधाएं दी जाएंगी। 75 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के लोगों को इनकम टैक्‍स से छूट दी गई है। कस्‍टम ड्यूटी एक अक्‍टूबर से नई लागू की जाएगी। डिजिटल लेनदेन में और छूट प्रदान किया जाएगा।

वेतनभोगियों को बजट में कोई राहत नहीं मिली है। देश में 100 नए सैनिक स्‍कूल खोले जाएंगे। पेट्रोल पर 2.50 रुपये जबकि डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर कृषि सेस लगाया गया है। हालांकि इसका प्रभाव आम आदमी पर नहीं पड़ेगा। बैंक डूबा तो अब 5 लाख रुपये तक की रकम सुरक्षित रहेगी। अगली जनगणना डिजिटल तरीके से होगी। एयर इंडिया बिकेगा। श्रमिकों के लिए न्‍यूनतम वेतन योजना लागू होगी।

एकलव्य विद्यालयों के माध्यम से बढ़ेगा शिक्षा का स्तर, प्रदेश में सैनिक स्कूल की उम्मीद भी जगी

आदिवासी बहुल क्षेत्रों के लिए एकलव्य विद्यालयों के खुलने से जिन राज्यों को सर्वाधिक लाभ होगा उनमें झारखंड अगली पंक्ति में है। सैनिक स्कूलों की संख्या बढ़ाने की घोषणा से भी झारखंड को लाभ मिलेगा। लंबे समय से गोड्डा में सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव है। सैनिक स्कूल, तिलैया तो चल ही रहा है, एक और सैनिक स्कूल की संभावना प्रबल हो रही है। इसके अलावा सड़कों की परियोजनाओं का भी झारखंड को लाभ मिलेगा।

भारतमाला परियोजना के तहत झारखंड को मिलेगा लाभ, नई रेल लाइनों को लेकर अभी संशय

भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत झारखंड में दो सड़कों की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। मिशन पोषण और अमृत  योजनाओं का लाभ भी झारखंड को मिलेगा। प्रदेश के रांची, आदित्यपुर, चास, देवघर, धनबाद, गिरिडीह और हजारीबाग शहर अमृत योजना में शामिल हैं। इन शहरों के विकास के लिए केंद्र से झारखंड को भी राशि मिलेगी। इसी प्रकार पोषण अभियान - 2 के तहत देश के 112 आकांक्षी जिलों के लिए फंड का प्रावधान किया गया है जिसमें झारखंड के 19 जिलों को स्वत: लाभ मिलेगा।

निर्मला सीतारमण के साथ अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। इधर, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का बजट से पूर्व अहम बयान आया। उन्‍होंने कहा कि लोगों की उम्मीद के अनुसार बजट होगा। कोरोना वायरस पर जीत हासिल करने में जुटे देश में आज आपकी उम्‍मीदों का बजट पेश होने जा रहा है।

Union Minister of Finance and Corporate Affairs Smt. @nsitharaman will present Union Budget 2021-22 in the Parliament tomorrow at 11 AM.

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— Ministry of Finance (@FinMinIndia) January 31, 2021

अ‍र्थशा‍स्‍त्री बताते हैं कि वर्ष 2020 की चुनौतियों से पार पाने की इस बजट में भरसक कोशिश की गई है। देश की अर्थव्‍यवस्‍था को मजबूती देने के पुरजोर उपाय किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में बजट पेश करने का यह तीसरा मौका रहा।

विधि व्यवस्था से संबंधित समस्याओं के समाधान से मिलेगी विकास को गति

विधि व्यवस्था से संबंधित समस्याओं के समाधान के बगैर विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। संगठन के अध्यक्ष दयानंद मिश्रा की तरफ से इस संबंध में मांग पत्र वित्त मंत्रालय को भेजा गया है। अनुरोध किया गया है कि पुलिस सुधार पर ज्यादा से ज्यादा राशि खर्च की जाए। सभी राज्यों में पुलिस प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। इसमें अधिकारी से लेकर जवानों तक का नियमित प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाए। प्रशिक्षण और प्रदर्शन के आधार पर ही प्रोन्नति की प्रक्रिया संचालित की जाए।

क्षेत्रीय जन विकास परिषद की तरफ से की गई मांग

इसके अलावा राज्य सरकारों के पुलिस को अत्याधुनिक हथियारों की खरीद के लिए धन मुहैया कराया जाए। एक तरफ जहां अपराधी नित में हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ हमारे पुलिस दशकों पुराने हथियार से उनका मुकाबला कर रही है। यह स्थिति ठीक नहीं है। पुलिस सुधार की कवायद लंबे समय से चल रही है लेकिन उसका कोई परिणाम सामने नहीं आ रहा। लिहाजा केंद्र को अपने बजट में इस पर व्यापक कार्ययोजना पेश करनी चाहिए।