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Coal Block Auction: भाजपा बोली, कोल ब्लॉक नीलामी से झारखंड को हर वर्ष होगी 15 हजार करोड़ की आय

Coal Block Auction News. भाजपा के प्रदेश अध्‍यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार के रुख को राजनीति से प्रेरित बताया। कहा कि इससे रोजगार के संसाधन भी सृजित होंगे।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Sat, 27 Jun 2020 02:30 PM (IST)Updated: Sat, 27 Jun 2020 03:00 PM (IST)
Coal Block Auction: भाजपा बोली, कोल ब्लॉक नीलामी से झारखंड को हर वर्ष होगी 15 हजार करोड़ की आय
Coal Block Auction: भाजपा बोली, कोल ब्लॉक नीलामी से झारखंड को हर वर्ष होगी 15 हजार करोड़ की आय

रांची, राज्य ब्यूरो। भाजपा ने कोल ब्लॉक नीलामी को लेकर राज्य सरकार के रुख को नकारात्मक बताते हुए उस पर झारखंड के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया है। प्रदेश भाजपा ने एक बार फिर दोहराया है कि कोल ब्लॉक की नीलामी राज्य हित में हैं और इससे हर वर्ष झारखंड को करीब 15 हजार करोड़ रुपये की आय होगी, रोजगार के संसाधन भी सृजित होंगे।

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शनिवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और सांसद संजय सेठ कोल ब्लॉक की नीलामी से जुड़े हितों को साझा किया और राज्य सरकार के रुख को पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित बताया। बता दें कि कोल ब्लॉक की नीलामी के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। दीपक प्रकाश ने कहा कि भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है, इसके बावजूद हमें कोयले का आयात करना पड़ता है।

उन्होंने गत वित्तीय वर्ष के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि देश में 958 मिलियन टन कोयले की खपत हुई, जबकि उत्पादन महज 707 मिलियन टन का ही हुआ। 251 मिलियन टन कोयले का आयात पिछले वर्ष विभिन्न देशों से किया गया। सिर्फ कोयले के आयात में 1.5 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा खर्च हुई। उन्होंने कोल ब्लॉक नीलामी से जुड़े हितों की चर्चा करते हुए कहा कि इससे न सिर्फ विदेशी मुद्रा की बचत होगी बल्कि अवैध खनन भी रुकेगा। रोजगार के साधन भी सृजित होंगे।

कहा, करीब 50 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। दीपक प्रकाश ने कहा कि राजस्व का रोना रोने वाली सरकार घटिया राजनीति कर रही है। कोल ब्लॉक की नीलामी से राज्य सरकार के राजस्व की वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त डीएमएफटी से मिलने वाले फंड से खनन प्रभावित जिलों में विकास के कार्य किए जा सकेंगे। सांसद संजय सेठ ने राज्य सरकार भी चाहती है कि नीलामी हो लेकिन उसका वर्तमान कदम सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। कोल ब्लॉक की नीलामी पूरी तरह से राज्यहित में है।


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