विधानसभा में उठा बालू के अवैध खनन का मामला, CM बोले- अप्रैल प्रथम सप्ताह से होगी बालू घाटों की बंदोबस्ती
Jharkhand Budget Session बालू के अवैध खनन पर हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा के लोगों ने अपना खजाना भरने के लिए व्यवस्था की थी। पिछली सरकार की गलत व्यवस्था को धीरे-धीरे उनकी सरकार खत्म कर रही है।
रांची, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में नए वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह से बालू घाटों की बंदोबस्ती शुरू होगी। बालू खनन को लेकर पिछली सरकार ने जो गलत व्यवस्था शुरू की थी, उसे उनकी सरकार धीरे-धीरे खत्म कर रही है। इसमें थोड़ा समय लग रहा है। मुख्यमंत्री सोमवार को विधानसभा में राज्य में हो रहे अवैध बालू खनन के विपक्ष के आरोप पर सरकार का जवाब रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे राज्य के लोग जान रहे हैं कि राज्य में बालू लूट की प्रक्रिया कब से चल रही है। भाजपा के लोगों ने अपना खजाना भरने के लिए यह व्यवस्था बनाई थी। उन्होंने कहा कि सरकार आती-जाती रहती है और गतिशील व्यवस्था को यूटर्न देना कभी-कभी घातक होता है। देश इसे झेल रहा है। अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। भाजपा के लोग 24 घंटे सिर्फ सत्ता के लिए चुनावी व सरकार बनाने के मूड में रहते हैं।
कहते हैं बोलिए और बोलने भी नहीं देते
मुख्यमंत्री की टिप्पणी पर विधायक सीपी सिंह समेत अन्य भाजपा विधायक अपनी सीट पर खड़े होकर विरोध करने लगे। इसपर मुख्यमंत्री ने कहा कि आप लोग सवाल पूछते हैं तो जवाब भी मांगते हैं। जब वे जवाब दे रहे हैं तो बोलने भी नहीं देते। स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने भी सीपी पर चुटकी लेते हुए कहा कि वे भी रणधीर सिंह से कम नहीं हैं।
थानेदार नहीं पकड़ सकते बालू का ट्रैक्टर : बादल
आवास निर्माण के लिए ढोए जा रहे बालू लदे ट्रैक्टर थानेदारों द्वारा पकड़े जाने के आरोप पर मंत्री बादल ने कहा कि थानेदारों को यह अधिकार नहीं है। कोई शिकायत मिलती है तो संबंधित थानेदार के विरुद्ध कार्रवाई होगी। कहा, निर्माण कार्य में उपयोग के बालू के आवागमन को नहीं रोकने का आदेश है। किसी अपराध की सूचना पर डीएसपी स्तर के पदाधिकारी ही उसकी जांच कर सकते हैं। यदि किसी ऐसे ट्रैक्टर को रोककर थाने में रखा जाता है तो पुलिस अधीक्षक इसके लिए जिम्मेदार होते हैं।