Jharkhand: निशिकांत दूबे ने CM हेमंत के अफसरों को हड़काया, झामुमो ने दिखाई आंखें...

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। Jharkhand News गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दूबे ने झारखंड के मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन को टैग करते हुए अफसरों को हड़काया है। कानून के अनुसार काम करने की नसीहत देते हुए दूबे ने कहा कि कानून सम्‍मत काम नहीं करेंगे तो दिल्‍ली पोस्टिंग को तैयार रहिए। इधर सांसद के ट्वीट के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने घोर आपत्ति जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से कार्रवाई की मांग की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि सांसद निशिकांत दूबे राज्य के अफसरों को धमकी दे रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी अफसरों को चेतावनी दी है। निशिकांत दूबे ने ट्विटर पर अपने संदेश में लिखा- मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इशारे पर नाचने वाले अधिकारियों अलटा जी, पलटा जी, भजन जी, अच्छा जी, कच्चा जी, ईजी, ऊची सबके लिए सबक। कानून के अनुसार चलिए, कानून सम्मत काम करिए नहीं तो दिल्ली पोस्टिंग का इंतजार करिए।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के इशारे पर नाचने वाले अधिकारियों अलटा जी,पलटा जी,भजन जी,अच्छा जी,कच्चा जी,ईजी,ऊची सबके लिए सबक़ ।क़ानून के अनुसार चलिए,क़ानून सम्मत काम करिए नहीं तो दिल्ली पोस्टिंग का इंतज़ार करिए @JharkhandPolice https://t.co/XQGMXVpFC9" rel="nofollow

— Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) May 28, 2021

अफसरों को धमकी देना बंद करें निशिकांत दूबे : झामुमो

झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने गोड्डा के सांसद डा. निशिकांत दुबे को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि सांसद सीधे तौर पर राज्य के अफसरों को धमकी दे रहे हैं। यह देश की संघीय और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक है। ट्वीट कर वे भ्रष्टाचार के एक मामले में जांच कर रही सीआईडी के एडीजी का नाम लेकर अमर्यादित भाषा में धमकियां दे रहे हैं। चेतावनी दे हैं कि राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी को दिल्ली ले जाकर बैठा देंगे।

प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृहमंत्री से कार्रवाई की मांग, संघीय ढांचे के लिए बताया गलत

उन्होंने कहा कि इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी कुछ ऐसा ही बयान देते हुए अफसरों को धमकी दी थी कि हेमंत सरकार के चक्कर में नहीं पड़े। 2014 में वे भले सेवानिवृत्त हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अधिकारियों और पुलिस अफसरों को केंद्र सरकार का हवाला देकर धमकी देना काफी गंभीर है। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृहमंत्री को इसका संज्ञान लेकर कार्रवाई करना चाहिए।

उन्होंने सांसद निशिकांत दुबे के बयान का हाई कोर्ट को संज्ञान लेने का आग्रह कर उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की भी अपील की है। कहा कि गैर भाजपा शासित झारखंड को पहले ही कोरोना काल में वैक्सीन, बकाया पैसा, अनुदान और जीएसटी के पैसे से वंचित रखा जा रहा है। अब सीधे तौर पर कार्यपालिका को धमकी देना लोकतांत्रिक व्यवस्था और संघीय ढांचा के लिए घातक है।-