सोन नदी पर श्रीनगर-पांडुका पुल का होगा निर्माण, बिहार सीमा की दूरी 70 किलोमीटर हो जाएगी कम
Today News पुल निर्माण की स्वीकृति सांसद विष्णु दयाल राम के प्रयास से मिली है। उन्होंने लोकसभा में इस मामले को उठाया था। साथ ही केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर पुल निर्माण की मांग की थी।
गढ़वा/मेदिनीनगर (पलामू), जेएनएन। Jharkhand News Palamu Garhwa सोन नदी पर झारखंड और बिहार को जोड़ने वाले श्रीनगर-पांडुका पुल के निर्माण को केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। इस पुल निर्माण से गढ़वा से बिहार सीमा की दूरी लगभग 70 किलोमीटर कम हो जाएगी। गढ़वा से बिहार जाना सुगम हो जाएगा। यह पुल झारखंड के गढ़वा जिले के कांडी प्रखंड के श्रीनगर से बिहार के रोहतास जिले के नौहट्टा प्रखंड के पांडुका के बीच बनाई जाएगी।
बता दें कि पुल निर्माण की स्वीकृति सांसद विष्णु दयाल राम के प्रयास से मिली है। सांसद द्वारा इस संबंध में 2017 से विभिन्न स्तर से प्रयास किए जा रहे थे। उन्होंने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान इस मामले को उठाया था। साथ ही, उन्होंने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर पुल निर्माण की मांग की थी।
सांसद विष्णु दयाल राम ने मंगलवार को कहा कि श्रीनगर-पडुका पुल के निर्माण की स्वीकृति मिलना बड़ी बात है। इस पुल का निर्माण होने से गढ़वा से बिहार की दूरी कम हो जाएगी। झारखंड से बिहार की सीमा जुड़ जाएगी। सांसद ने कहा कि गढ़वा जिले के कांडी, मझिआंव, बरडीहा के लोगों को अब बिहार जाने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी होगी। मालूम हो कि विगत वर्ष पुल निर्माण संबंधी प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) स्वीकृत होने के बाद मिट्टी जांच का कार्य शुरू हुआ था।
निर्माण के लिए 1900 करोड़ रुपये मंजूर हुए थे। केंद्र सरकार के अपकमिंग प्रोजेक्ट में इसे रखा गया था। इसको लेकर 500 करोड़ रुपये जनवरी 2019 में जारी किए गए थे। लेकिन, अचानक राशि बिहार के भागलपुर जिले के विक्रमशिला में बनने वाले पुल के लिए डायवर्ट कर दी गई थी। इसे लेकर कांडी प्रखंड व हरिहरपुर प्रखंड के लोगों के बीच घोर असंतोष फैल गया था।
उपरोक्त प्रोजेक्ट के ठंडे बस्ते में पड़ जाने के बाद पुन: उसे पुनर्जीवित करने का प्रयास प्रारंभ किया गया और कामयाबी भी मिली। सांसद ने कहा कि परिवहन राज्यमंत्री विजय कुमार सिंह ने निर्माण की स्वीकृति की सूचना दी है। इस संबंध में झारखंड एवं बिहार सरकार से सहमति पत्र केंद्र सरकार को प्राप्त हो गया है। पुल निर्माण के संबंध में 345 करोड़ रुपये का डीपीआर भेजा गया है। अब पुल का निर्माण शुरू हो सकेगा।