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B.Ed 2020 Counselling: आवेदकों को झटका, बीएड की दूसरी काउंसिलिंग के सीट एलाटमेंट रद...

B.Ed 2020 Counselling-Admission झारखंड के सरकारी तथा गैर सरकारी बीएड संस्थानों में दाखिले के लिए दूसरी काउंसिलिंग के माध्यम से हुए सीटों के आवंटन में त्रुटि सामने आई है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद ने सीट आवंटन में त्रुटि पाए जाने के बाद शुक्रवार को उसे रद कर दिया।

Alok ShahiSat, 20 Feb 2021 06:08 AM (IST)
B.Ed 2020 Counselling: आवेदकों को झटका, बीएड की दूसरी काउंसिलिंग के सीट एलाटमेंट रद...

रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand News, Jharkhand B.Ed Admission झारखंड के सरकारी तथा गैर सरकारी बीएड संस्थानों में संचालित बीएड पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दूसरी काउंसिलिंग के माध्यम से हुए सीटों के आवंटन में त्रुटि सामने आई है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद ने सीट आवंटन में त्रुटि पाए जाने के बाद शुक्रवार को उसे रद कर दिया।

साथ ही पर्षद ने अब संशोधित सीट आवंटन सूची जारी की है। साथ ही सभी अभ्यर्थियों से इस संशोधित सीट आवंटन के आधार पर ही नामांकन लेने के निर्देश जारी किए हैं। वैसे अभ्यर्थी जो दूसरी काउंसिलिंग के माध्यम से पूर्व में आवंटित सीटों पर नामांकन ले चुके हैं उनका नामांकन रद समझा जाएगा। उन्हें संशोधित सीट आवंटन के अनुसार आवंटित संस्थान में नामांकन लेना होगा। अभ्यर्थियों को 25 फरवरी तक संबंधित संस्थानों में नामांकन लेने के निर्देश दिए गए हैं। 

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए दिल्‍ली परिक्रमा

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) की इस वित्तीय वर्ष की राशि केंद्र से हा‍सिल करने के लिए कृषि विभाग को खासा पसीना बहाना पड़ रहा है। इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के महज सवा महीने बचे हैं और अब तक राश‍ि जारी नहीं हुई है। दरअसल, पूर्व की खामियां और उससे जुडे सवाल राश‍ि जारी करने में बाधा बने हुए हैं। बताया जा रहा है क‍ि जल्‍द ही विभाग के स्‍तर से किसी पदाधिकारी को दिल्‍ली भेजा जा सकता है। बता दें क‍ि आरकेवीवाई से जुड़ा पुराना रिकार्ड अपडेट न होने के कारण यह परेशानी पेश आ रही है।

हालांक‍ि केंद्र की आपत्ति के बाद ब्‍योरा भेजा तो गया है लेकिन उससे जुडी तमाम विसंगतियों से जुड़े सवाल अब भी कायम है। आरकेवीवाई के तहत इस वित्‍तीय वर्ष के लिए करीब 155 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कृषि व संबद्ध क्षेत्रों के विकास को गति देने के लिए केंद्र प्रायोजित इस योजना के तहत राज्यों को राशि मुहैया कराई जाती है। इसके तहत 60 फीसद राशि केंद्र सरकार के स्तर से उपलब्ध कराई जाती है जबकि 40 फीसद अंशदान राज्य सरकार का होता है।

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