टाटा स्‍टील कंपनी का लीज नवीकरण समझौता असंवैधान‍िक, झारखंड व‍िधानसभा में सरयू राय का दावा

रांची (राज्य ब्यूरो)। Jharkhand News : झारखंड विधानसभा (Jharkhand Legislative Assembly) के शीतकालीन सत्र (Winter Session) के अंतिम दिन दूसरी पाली में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय (MLA Saryu Rai) के निजी संकल्प पर विचार किया गया। सभा पटल पर रखे एक निजी संकल्प में राय ने कहा कि झारखंड सरकार (Jharkhand Government) और टाटा स्टील (Tata Steel) के बीच 2005 में हुए टाटा लीज नवीकरण समझौता (Tata Lease Renewal Agreement) की कंडिका-आठ असंवैधानिक है। यह कंडिका बिहार भूमि सुधार अधिनियम-1950 (Bihar Land Reforms Act-1950) की धारा सात डी के प्रविधान के विपरीत है। सभा इसे निरस्त करने का निर्देश सरकार को दे।

यह धारा संवैधानिक है या नहीं, सरकार इसपर कानूनी परामर्श लेगी: मंत्री

विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सरकार इसपर कानूनी परामर्श लेगी और तय करेगी कि यह धारा संवैधानिक है या नहीं। इसके बाद इसके आधार पर कार्रवाई होगी।

सबलीज पर देने से सरकार को मिलते हैैं पैसे:

सरकार ने पहले दिए गए लिखित उत्तर में कहा था कि कंडिका -आठ के अधीन खाली भूमि को सबलीज पर देने से सरकार को पैसे मिलते हैैं। इस निर्णय को कैबिनेट की स्वीकृति मिली हुई है, इसलिए सरकार इसे निरस्त नहीं कर सकती। सरयू राय ने तर्क दिया कि राजस्व प्राप्त करने के लिए सरकार गैरकानूनी एवं गैर संवैधानिक काम नहीं कर सकती। अगर राजस्व प्राप्ति ही प्राथमिकता रहती तो सरकार देवाशीष गुप्ता समिति की सलाह मान ली होती और सबलीज की नीलामी कर दी होती।

सरकार की जांच के बाद अनुमति से केवल उत्पादन के लिए कर सकती है उपयोग:

उन्होंने कहा कि सरकार पहले यह बताए कि लीज नवीकरण समझौता-2005 की कंडिका -आठ संवैधानिक है या नहीं ? बिहार भूमि सुधार अधिनियम-1950 के अनुसार कंपनी खाली जमीन का इस्तेमाल सरकार की जांच के बाद अनुमति से केवल उत्पादन के लिए कर सकती है न कि व्यवसायिक लीज देकर धन कमाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है।

सरकार के आश्वासन पर सरयू राय ने वापस लिया प्रस्ताव:

उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार राजस्व जानकार व्यक्तियों की समिति बनाकर संकल्प में दिए गए वक्तव्य पर सलाह ले कि प्रविधान विधिसम्मत और संविधान सम्मत है या नहीं। सरकार इसपर सहमत हुई कि इसे दिखाकर जल्द इसपर निर्णय लेगी। सरकार के इस आश्वासन पर सरयू राय ने प्रस्ताव वापस लिया।

गलत उत्तर देने वालों पर करें कार्रवाई:

जमशेदपुर की मोहरदा पेयजलापूर्ति परियोजना के बारे में विधायक सरयू राय के प्रश्न का भ्रामक उत्तर नगर विकास एवं आवास विभाग और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने दिया है। उत्तर से असंतुष्ट होकर उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से गलत उत्तर देने वालों पर कार्रवाई करने के लिए कहा। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र भेजा है। पत्र में अनुरोध किया गया है कि विधानसभा को भ्रामक उत्तर देकर गुमराह करने वालों पर कार्रवाई करें।