हड़ताल में बंद थे आंगनबाड़ी केंद्र, प्रभावित बच्चों को मिलेगा 93 लाख का भत्ता
झारखंड राज्य खाद्य आयोग ने लंबी सुनवाई के बाद क्षतिपूर्ति का यह आदेश महिला एवं बाल विकास विभाग को दिया है। इससे 31 हजार बच्चों को लाभ मिलेगा।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड राज्य खाद्य आयोग ने मंगलवार को सुनवाई के बाद आंगनबाड़ी सेविकाओं की हड़ताल के कारण आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को पोषाहार नहीं मिलने पर प्रभावित बच्चों को भत्ता देने का आदेश महिला एवं बाल विकास विभाग को दिया है। खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लगभग 31 हजार प्रभावित बच्चों के बीच 93 लाख रुपये भत्ते के रूप में वितरित किए जाएंगे।
दरअसल, रांची के वार्ड नंबर 45 के पार्षद ने आयोग से आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को पोषाहार नहीं मिलने की शिकायत की थी। इसपर सुनवाई के क्रम में पाया गया कि रांची सदर के कुल 344 आंगनबाड़ी केंद्रों में वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 के बीच लंबे समय से पोषाहार बाधित था। इसके लिए चावल की आपूर्ति नहीं होना तथा आंगनबाड़ी सेविकाओं की हड़ताल को कारण बताया गया।
इस जानकारी के बाद आयोग ने जिन केंद्रों पर पोषाहार बाधित रहा, उन केंद्रों के बच्चों को भत्ता देने का आदेश दिया। रांची सदर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018-19 में लगभग 23 हजार तथा 2019-20 में लगभग आठ हजार बच्चों को पोषाहार नहीं मिला था। इन बच्चों को ही खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जाएगा। बता दें कि खाद्य सुरक्षा कानून, 2013 के तहत बच्चों को पोषाहार नहीं मिलने पर इसके बदले भत्ता देने का प्रावधान किया गया है।