सरकारी सेवकों को सातवें वेतन आयोग के अनुरूप भत्ता को हरी झंडी

-आचार संहिता को लेकर असमंजस में थी सरकार, निर्वाचन आयोग ने दी सहमति

राज्य ब्यूरो, रांची : राज्य के सरकारी सेवकों को सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप भत्ता देने पर झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी सहमति दे दी है। राज्य में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद प्रभावी आचार संहिता को देखते हुए सरकार ने भत्ता देने के मसले पर आयोग से मार्गदर्शन मांगा था। पिछले दिनों हुई कैबिनेट की बैठक में राज्यकर्मियों को सातवें वेतन आयोग के अनुरूप भत्ता देने पर सहमति दी गई थी, परंतु आचार संहिता को लेकर सरकार इस मसले पर असमंजस में थी। आयोग ने इस संदर्भ में योजना सह वित्त विभाग को पत्र भेजकर कहा है कि चूंकि भत्ता देने के मामले पर नीतिगत निर्णय पूर्व से ही स्थापित है, ऐसे में आयोग कैबिनेट में लिए गए फैसले के अनुरूप कार्रवाई की सहमति देता है।