खनन से जिलों में विकास के लिए 4443 करोड़ रुपये हुए जमा

डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड ट्रस्ट से जिलों में 1790 करोड़ रुपये खर्च भी हुए, फिलहाल पेयजल और स्वच्छता पर खर्च

राज्य ब्यूरो, रांची : खान और खदान से सिर्फ उद्योगों को ही नहीं, सीधे आम लोगों को भी फायदा हो रहा है। 2015 में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड ट्रस्ट (डीएमएफटी) की मोदी सरकार की घोषणा के बाद से एक निश्चित राशि खनन क्षेत्र के जिलों को विकास कार्यो के लिए दी जा रही है।

पिछले चार वर्षो में 4,443 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जिलों को दी गई है। इस राशि के उपयोग को लेकर उपायुक्त की अध्यक्षता में बनी कमेटी निर्णय लेती है, लेकिन अब राज्य स्तर पर एक कमेटी इसकी निगरानी के लिए होगी। इसमें फिलहाल 11 विभागों के सचिव को भी शामिल किया गया है। खान सचिव अबू बकर सिद्दीख पी. ने सरकार की उपलब्धियों का लेखा-जोखा पत्रकारों के सामने रखा।

खनिज ब्लॉकों की हो रही नीलामी :

खान सचिव सिद्दीख ने बताया कि न्यू मिनरल आक्शन रुल्स के तहत खनिज ब्लॉक की नीलामी करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य है। अबतक नीलामी के लिए वृहत खनिज के 60 ब्लॉक ( बॉक्साइट के 25, लौह अयस्क के 8, ग्रेफाइट के 10, मैंगनीज के 5, चूना पत्थर के 10 और इमराल्ड के 2) को चिह्नित कर भूतात्विक अन्वेषण का कार्य किया जा रहा है। बताया कि वर्ष 2015-16 में 24 कोयला ब्लॉकों का झारखंड में आवंटन किया गया था। इसमें तीन कोयला ब्लॉक संचालित हैं और दो ब्लॉक जल्द शुरू किए जाऐगे। बंद हुए कोल ब्लॉकों को लेकर बताया कि अगले वित्तीय वर्ष में इनमें भी खनन कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

अवैध खनन एवं परिवहन पर कसा गया है शिकंजा :

खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव ने बताया कि राज्य एवं जिलास्तर पर खनिजों के अवैध खनन और परिवहन की रोकथाम के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। वर्ष 2018-19 में अवैध खनन एवं परिवहन से संबंधित 3114 मामले पकड़ में आए। इसमें 316.575 लाख रुपये मूल्य के 3,22,990 टन खनिज अयस्क व 3,307 ट्रासपोर्ट वाहन जब्त किए गए। इन मामलों को लेकर कुल 655 प्राथमिकी दर्ज की गई और 34.92 करोड़ रुपये जुर्माना वसूले गए। संवाददाता सम्मेलन में खान एवं भूतत्व विभाग के निदेशक फैज अक अहमद मुमताज, संयुक्त सचिव कुमुद सहाय और सूचना एवं जन संपर्क निदेशक रामलखन प्रसाद गुप्ता सहित अन्य मौजूद थे।

प्रमुख उपलब्धियां :

1. मिनरल ऑक्शन रूल्स के प्रावधानों के अनुरूप देश में प्रथम नीलामी का गौरव झारखंड को मिला, राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ।

2. सोना के दो खदान, चूना पत्थर के दो, ग्रेफाइट के दो और आयरन ओर के एक ब्लॉक की नीलामी सफलता पूर्वक की गई।

3. तीन कोल बेड मीथेन के ब्लॉकों को स्वीकृति प्रदान की गई।

4. पिछले वर्ष अवैध खनन के 655 मामलों में सरकार ने मुकदमा किया और 34.92 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।

5. खनन में अनियमितता के कारण 13 आयरन ओर और एक चूना पत्थर के खदान के खनन पट्टे को रद किया गया।

6. लघु खनिज के 59 ब्लॉक की नीलामी के लिए प्रतिवेदन तैयार है।