दिलचस्प हुआ झारखंड बार काउंसिल का चुनाव, अध्यक्ष पद के लिए 3 दावेदार मैदान में
Jharkhand. बार काउंसिल के अध्यक्ष पद के लिए तीन उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। 22 फरवरी तक नामांकन वापस लेने की तिथि निर्धारित है।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष पद का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। नामांकन के अंतिम दिन मंगलवार को अध्यक्ष पद के लिए अधिवक्ता राजेंद्र कृष्णा, निलेश कुमार व रामसुभग सिंह ने नामांकन दाखिल किया, जबकि 11 सदस्यों ने नामांकन पत्र खरीदा था। तीन लोगों को मैदान में उतरने के बाद कड़े मुकाबले के आसार हैं। हालांकि बुधवार को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 22 फरवरी तक नामांकन वापस लेने की तिथि निर्धारित है।
अध्यक्ष पद के लिए 29 फरवरी की दोपहर सवा 12 बजे से दोपहर सवा एक बजे तक मतदान होगा, जिसमें काउंसिल के 25 सदस्य अपने मत का प्रयोग करेंगे। 29 फरवरी को मतगणना भी की जाएगी और परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा। बता दें कि पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार के स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद से यह पद रिक्त हो गया था।
29 फरवरी को नए हाई कोर्ट का दौरा करेगी उच्चस्तरीय कमेटी
झारखंड हाई कोर्ट के पांच जज एवं एडवोकेट एसोसिएशन की एक उच्चस्तरीय कमेटी 29 फरवरी को नए हाई कोर्ट भवन का दौरा करेगी। इस दौरान वहां पर अधिवक्ताओं की सुविधा के बारे में जानकारी ली जाएगी। दरअसल, नए भवन में वकीलों के लिए सुविधाएं नहीं रहने के कारण हाई कोर्ट के अधिवक्ता सफेद रिबन लगाकर इसका विरोध कर रहे हैं।
इसके बाद चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन के निर्देश पर एक उच्चस्तरीय कमेटी बनाई गई है, जिसमें हाई कोर्ट के जस्टिस एचसी मिश्र, जस्टिस अपरेश कुमार सिंह, जस्टिस एके गुप्ता, जस्टिस राजेश शंकर व जस्टिस एके चौधरी शामिल हैं। मंगलवार को हाई कोर्ट की लाइब्रेरी में उक्त कमेटी के साथ एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक हुई। एसोसिएशन के महासचिव नवीन कुमार व धीरज कुमार ने बताया कि बैठक में उच्चस्तरीय कमेटी के साथ नए भवन का दौरा करने पर सहमति बनी।
29 फरवरी को दोपहर में करीब 12 बजे उच्चस्तरीय कमेटी के साथ एसोसिएशन के पदाधिकारी भी नए भवन जाएंगे और वहां पर अधिवक्ताओं के लिए मुहैया कराई गई सुविधाओं का निरीक्षण करेंगे। स्थल निरीक्षण के बाद उच्चस्तरीय कमेटी एक बार फिर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर मामले की समीक्षा करेगी। उन्होंने बताया कि पूर्व निर्धारित 19 फरवरी की आमसभा की बैठक में इस निर्णय की जानकारी दी जाएगी। अब इसके बाद विरोध समाप्त किए जाने की संभावना है।