पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत लाभुकों का कराएं पंजीकरण
संवाद सहयोगी रामगढ़ झारखंड सरकार द्वारा पेट्रोल सब्सिडी योजना को लेकर गुरुवार को उप
संवाद सहयोगी, रामगढ़ : झारखंड सरकार द्वारा पेट्रोल सब्सिडी योजना को लेकर गुरुवार को उपायुक्त माधवी मिश्रा ने अपने कार्यालय के सभागार में बैठक की। बैठक में उपायुक्त ने झारखंड सरकार द्वारा पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत अब तक हुए लाभुकों के पंजीकरण की जानकारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी से ली। बताया गया कि पेट्रोल सब्सीडी योजना का शुभारंभ 26 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया जाना है। उपायुक्त ने जिला आपूर्ति कार्यालय के माध्यम से जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय को प्राप्त हुए आवेदनों की जानकारी लेते हुए उन्हें स्वीकृति देने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिया। ज्यादा-से-ज्यादा लाभुकों का पंजीकरण सुनिश्चित कराने के लिए उपायुक्त ने जिला परिवहन पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी को आपस में समन्वय करते हुए कार्य करने का निर्देश दिया। बैठक में उपायुक्त ने लाभुकों के पंजीकरण के दौरान आ रही समस्याओं के संबंध में अधिकारियों से विस्तार से जानकारी लेते हुए उनके निराकरण के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उपायुक्त ने अधिकारियों को प्रखंड स्तर पर जनप्रतिनिधियों एवं राशन डीलरों के साथ बैठक करने एवं उनके माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोगों को पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत जागरूक करते हुए उन्हें लाभ दिलाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उपायुक्त ने लाभुकों को पेट्रोल सब्सिडी योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की अफवाह जैसे योजना का लाभ लेने से राशन कार्ड से नाम कट जाएगा से सावधान रहने के प्रति जागरूक करने का निर्देश दिया।
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धान का उठाव करने के निर्देश
रामगढ़ : धान अधिप्राप्ति संबंधित कार्यों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने राइस मिल संचालकों से उनके द्वारा पैक्स एवं एफपीओ से धान के उठाव के तहत किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने सभी मिल संचालकों को समय से पैक्स तथा एफपीओ से धान का उठाव करने का निर्देश दिया वहीं उन्होंने पैक्स संचालकों तथा एपीओ के अध्यक्ष से उनके द्वारा संबंधित क्षेत्र के किसानों से क्रय किए जा रहे धान की जानकारी ली। मौके पर उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करने तथा एटीएम एवं बीटीएम के माध्यम से प्रत्येक किसान को अपना धान नजदीकी पैक्स केंद्र में ही बेचने के प्रति जागरूक करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने सभी किसानों का निबंधन ई उपार्जन पोर्टल पर सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।