जलार्पूति योजना पर खर्च होंगे 161 करोड़ : सांसद

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वर्ष 2045 तक की आबादी को ध्यान में रखकर तैयार की गई है जलापूर्ति योजना संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर (पलामू) : मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र की वर्ष 2045 तक की संभावित आबादी को ध्यान में रखकर द्वितीय चरण की जलापूर्ति योजना की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। एशियन विकास बैंक की सहायता से इस योजना पर 161 करोड़ रूपये खर्च किए जाएंगे। इसे दो वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। यह जानकारी पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने दी है। वे गुरूवार को अपनी स्थानीय आवास पर संवाददातओं से मुखातिब थे। बताया कि इस योजना के तहत निगम क्षेत्र में चार जलमीनार के साथ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा। जिससे निगम क्षेत्र के सभी वार्ड की जनता लाभान्वित होगी। मेदिनीनगर शहरवासियों की जलापूर्ति की समस्या के समाधान के लिए विगत 4-5 वर्षों से प्रयास किया जा रहा था। बताया कि पहले की योजना एसएमएस पर्यावरण को दिया गया था। लेकिन उसके द्वारा काम नहीं किए जाने के कारण एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। उसके बाद काम का जिम्मा जुडको को दिया गया। एडीबी से पैसा मिलने के बाद योजना को राज्य कैबिनेट की भी स्वीकृति मिल गई है। बताया कि एक दिन में एक व्यक्ति द्वारा 135 लीटर पानी के खर्च को देखते हुए योजना बनी है। इसके लिए शहर को रेड़़मा, शाहपुर, हमीदगंज व आदर्शनगर कुल चार जोन में विभाजित कर जलापूर्ति का कार्य किया जाएगा। कोयल नदी में इनफिल्ट्रेशन गेल समतल बना कर पानी को चेनलाइज इंटेक वेल तक लाकर वहां से पानी को चारों जलमीनारों में पहुंचाया जाएगा। इससे पीएम नरेंद्र मोदी का जल जीवन मिशन सफलीभूत होगा व हर घर नल जल की योजना धरातल पर उतरेगी। मौके पर महापौर अरुणा शंकर, भाजपा पलामू जिलाध्यक्ष विजयनंद पाठक, सांसद प्रतिनिधि विजय ओझा, सांसद मीडिया प्रभारी सोमेश सिंह, मेयर प्रतिनिधि सुनील गुप्ता, ईश्वरी पांडे, अलख दुबे, संजय गुप्ता, कृष्ण विजय सिंह, अभय सिंह, जय दुबे व फिरोज अंसारी उपस्थित थे। बाक्स:जनता से किया हर एक वादा को किया जाएगा पूरा: महापौर मेदिनीनगर: मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र में घर-घर शुद्ध पानी देने की योजना को कैबिनेट से स्वीकृति मिलने पर महापौर अरूणा शंकर ने सरकार को बधाई दी है। उन्होंने इस योजना के लिए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास व सांसद बीडी राम को भी बधाई दिया। कहा कि चुनाव के समय 100 वर्ष पुराने मेदिनीनगर शहर की शुद्ध पानी की सबसे जटिल समस्या के संबंध में गली-गली से महिलाओं ने शिकायत की थी। इसे लेकर उपमहापौर व पार्षदों ने एक साथ बैठकर पुराने व नए क्षेत्रों में घर-घर शुद्ध पानी प्राथमिकता के साथ पहुंचाने का संकल्प लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के संज्ञान में लाया। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के त्वरित आदेश से निगम क्षेत्र की सबसे बड़ी योजना 'शहरी जलापूर्ति योजना फेज एक व फेज टू का प्राक्कलन तैयार कराया जा सका था। महापौर ने बताया कि इस योजना के लिए पलामू सांसद के सहयोग से 162 करोड़ राशि का 90 प्रतिशत राशि एशियन डेवलपमेंट बैंक से लेने की स्वीकृति प्राप्त की जा सकी थी।