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विकास का मार्गदर्शक बन गया है जनता दरबार : बीडीओ

हरिहरगंज : पीपरा प्रखंड सभागार में शुक्रवार को प्रखंडस्तरीय जनता दरबार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बीड़ीओ देवेंद्र कुमार सहित विभिन्न विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहे। मौके पर बीडीओ ने कहा कि जनता दरबार ग्रामीणों के विकास के लिए आयोजन किया जाता है। इस प्रकार के आयोजन से एक ही जगह पर सभी तरह के विकास कार्य निष्पादन किए जाते हैं। ग्रामीण इस प्रकार के आयोजन का लाभ उठाएं। जनता दरबार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना के कुल 52 आवेदन आए। जिसका निष्पादन किया गया।

By JagranEdited By: Published: Fri, 16 Nov 2018 10:30 PM (IST)Updated: Fri, 16 Nov 2018 10:30 PM (IST)
विकास का मार्गदर्शक बन गया है जनता दरबार : बीडीओ
विकास का मार्गदर्शक बन गया है जनता दरबार : बीडीओ

हरिहरगंज : पीपरा प्रखंड कार्यालय सभागार में शुक्रवार को प्रखंडस्तरीय जनता दरबार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बीडीओ देवेंद्र कुमार सहित विभिन्न विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहे।

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मौके पर बीडीओ बीरेंद्र कुमार ने कहा कि जनता दरबार ग्रामीणों के विकास के लिए लगाया जा रहा है। यह विकास के क्षेत्र में मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। एक ही जगह पर कई तरह के विकास कार्य निष्पादन किए जाते हैं। ग्रामीण इस प्रकार के आयोजन का लाभ उठाएं। जनता दरबार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना के कुल 52 आवेदन आए। इसका निष्पादन किया गया। मौके पर थाना प्रभारी महानंद सुरीन, प्रखंड समन्वयक ज्ञान प्रकाश, सामाजिक उत्प्रेरक मुकेश कुमार, एसबीएम जयप्रकाश कुमार, आदित्य रंजन, जेई ज्योति कुमारी, पंचायत सेवक उदयनाथ राम, योगेंद्र राम सहित कई लोग मौजूद थे।

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जनता दरबार से जनप्रतिनिधि रहे गायब जनता दरबार से प्रमुख, जिला परिषद सदस्य व अन्य पंचायत प्रतिनिधि गायब रहे। इस संबंध में प्रमुख संध्या देवी ने बताया कि बीडीओ ने किसी को भी जनता दरबार के कार्यक्रम व विकास कार्यों की सूचना नहीं दी है। इस से आहत होकर वे अपने कार्यालय में बैठी रहीं। बीडीओ का जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय का घोर अभाव है। इससे प्रखंड का विकास कार्य प्रभावित है। जिप प्रतिनिधि संदीप पासवान ने बताया कि प्रचार-प्रसार के अभाव में जनता दरबार से जनता की उपस्थिति कम रही। इधर बीडीओ ने बताया कि जनता दरबार संबंधी सूचना कार्यालय के माध्यम से सभी जनप्रतिनिधियों को दी गई थी।


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