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शिक्षकों की समस्याओं और मांगों को लेकर डीईओ से मिला प्रतिनिधिमंडल

जागरण संवाददाता लोहरदगा झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ और अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक

By JagranEdited By: Published: Sat, 28 Nov 2020 10:04 PM (IST)Updated: Sat, 28 Nov 2020 10:04 PM (IST)
शिक्षकों की समस्याओं और मांगों को लेकर डीईओ से मिला प्रतिनिधिमंडल
शिक्षकों की समस्याओं और मांगों को लेकर डीईओ से मिला प्रतिनिधिमंडल

जागरण संवाददाता, लोहरदगा : झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ और अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रमंडलीय अध्यक्ष अजय सिंह, जिलाध्यक्ष मणि उरांव, प्रधान सचिव किशोर कुमार वर्मा, महासचिव विनोद सिंह, सचिव मोहम्मद असलम, संगठन सचिव संजय सिंह, राज्य सदस्य तौहिद आलम के नेतृत्व में शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल शनिवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला शिक्षा अधीक्षक से मुलाकात की। शिक्षकों ने डीईओ को शिक्षकों की मांगों और समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा। जिसमें कहा गया कि राज्य स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा बार-बार निर्देश दिया जाता रहा है की प्रोन्नति से पूर्व शिक्षकों की सेवा संपुष्ट कराना आवश्यक है, इस निमित्त संगठन द्वारा पूर्व में ही बार बार कैंप लगा कर वहीं कैंप में ही शिक्षकों की सेवा संपुष्टि करने का आग्रह किया गया था, परंतु हमेशा इसमें भी पिक एंड चूज वाली बात की जा रही है, जो निदनीय और शिक्षक हित के विरुद्ध है। शिक्षक बार-बार स्वच्छता और आचरण प्रमाण पत्र और शैक्षणिक प्रमाण पत्र दे-दे कर परेशान हो जा रहे हैं। वित्त विभाग और सरकारी नियमानुसार जूनियर, समकक्ष कर्मियों, शिक्षकों के बराबर सीनियर कर्मी, शिक्षकों को उनके समकक्ष वेतन सरंक्षण का लाभ देने का प्रावधान है। इसके तहत जिला में बहुत सारे शिक्षक लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं, परंतु विगत दो वर्षों से सैकड़ों शिक्षकों का मामला लंबित है। विगत 35 वर्षों से लोहरदगा जिले में शिक्षकों को विभिन्न ग्रेडों में प्रोन्नति नहीं देने से सैकड़ों शिक्षकों का या तो निधन हो गया या सेवानिवृत होकर लाभ से वंचित रह गए हैं। जिसका मूल कारण कुछ शिक्षकों द्वारा अनियमित प्रोन्नति पदाधिकारी द्वारा देने के कारण विवादित रहा है। राज्य सरकार तथा आपदा प्रबंधन के अनुमति के बिना ही मात्र लोहरदगा जिला में प्राथमिक, माध्यमिक सभी स्कूलों का रोस्टर समाप्त कर दिया जाना गृह विभाग के आदेश के प्रतिकूल है। पेंशन आपके द्वार के तहत प्रत्येक महीना कैंप लगाया जाना था, साथ ही शिक्षकों की समस्याओं के लिए लोक अदालत लगाना था, जो लोहरदगा में नहीं लगाया गया। शिक्षकों ने डीईओ से उनकी मांगों पर सार्थक कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

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