जननी सुरक्षा योजना का लंबित भुगतान शीघ्र करें : डीडीसी

जागरण संवाददाता, लोहरदगा : उपायुक्त के कार्यालय परिसर स्थित सभा कक्ष में शुक्रवार को स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण की बैठक डीडीसी आर. रॉनिटा की अध्यक्षता में हुई। जिसमें सितंबर माह में हुए संस्थागत प्रसव, जननी सुरक्षा योजना का भुगतान समय पर कराने, शिशु-मृत्यु दर, मातृ-मृत्यु दर, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना आदि की बिदुवार समीक्षा की गई। मौके पर डीडीसी ने कहा कि जननी सुरक्षा योजना का लंबित भुगतान दो सप्ताह के भीतर करें। बैठक में एमटीसी में पदस्थापित एएनएम व बेड में एडमिट बच्चों की संख्या की भी समीक्षा की गई और निर्देश दिया गया कि कोई भी बेड खाली नहीं रहे। नये स्वास्थ्य केंद्रों का समय से भ्रमण सुनिशचित रूप से किया जाए, वहां बिजली, पानी आदि की व्यवस्था की भी जांच की जाए। भ्रमण की रिपोर्ट फोटो के साथ उपलब्ध कराया जाए। उप विकास आयुक्त ने एचएससी में संस्थागत प्रसव, एएनसी-4 और सौ फीसदी सुपोषण की भी समीक्षा की। आयुष्मान भारत मामले में समय से भुगतान का निर्देश दिया। समाज कल्याण की बैठक में उप विकास आयुक्त ने निर्देश दिया कि गर्भवती माताओं को समय से सभी पोषाहार देने, अल्प वजनी बच्चे, सैम व मैम बच्चों की रिपोर्ट की भी समीक्षा की। बैठक में सिविल सर्जन डा. विजय कुमार, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी मनीषा तिर्की समेत सभी प्रखंडों की महिला पर्यवेक्षिका व अन्य मौजूद थे। बैठक में उप विकास आयुक्त ने निजी कमरों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकारी भवनों में शिफ्ट करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जो भी ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र बच गये हैं जो निजी कमरों में संचालित हो रहे हैं, उन्हें अविलंब सरकारी भवन में शिफ्ट करें। इसमें आंगनबाड़ी केंद्र से उस सरकारी भवन के बीच की दूरी का ध्यान रखें जो एक किलोमीटर से अधिक ना हों। बैठक में दोनों विभागों के कर्मी व पदाधिकारी मौजूद थे।