वन प्रमंडल पदाधिकारी समेत दस का कटा एक दिन का वेतन

जागरण संवाददाता, लातेहार : उच्च न्यायालय में सरकार के विरुद्ध दायर लंबित मामले को लेकर उपायुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने बारी-बारी से विभागवार लंबित दायर मामले को विभागीय पदाधिकारियों को निष्पादित करने का निर्देश दिया। समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने बैठक में अनुपस्थित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण करते हुए एक दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि उच्च न्यायालय के मामले में ससमय निष्पादित करें अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। बैठक में पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, भूअर्जन, आपूर्ति, पेयजल स्वच्छता विभाग, सामाजिक सुरक्षा समेत अन्य विभाग के लंबित मामले पर चर्चा कर उपायुक्त द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस दौरान शिक्षा विभाग के सबसे अधिक मामले लंबित होने पर नाराजगी व्यक्त की एवं मामले के निष्पादन का लेकर संबंधित पदाधिकारियों की जबावदेही तय की। मौके पर अपर समाहर्ता नेलसम एयोन बागे, एसडीओ जय प्रकाश झा, जिला परिवहन पदाधिकारी बंधन लांग, जिला पंचायती राज पदाधिकारी मोहन लाल मरांडी, पेयजल स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता रंजीत ठाकुर समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। वन प्रमंडल पदाधिकारी, कल्याण एवं शिक्षा पदाधिकारी का कटा एक दिन का वेतन :

उपायुक्त राजीव कुमार ने उच्च न्यायालय में सरकार के खिलाफ दायर मामले को लेकर आयोजित बैठक में अनुपस्थित रहने वाले पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण करते हुए एक दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया। इनमें वन प्रमंडल पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता विशेष प्रमंडल, वन बफर क्षेत्र पदाधिकारी, अनुमंडलीय वन पदाधिकारी, वन क्षेत्र पदाधिकारी महुआडांड़, सामान्य शाखा प्रभारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता शामिल हैं।

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