रघुवर सरकार कॉरपोरेट की सरकार

चंदवा : त्रिपुरा के माकपा सांसद जितेंद्र चौधरी सोमवार को चंदवा पहुंचे। यहां माकपाइयों ने उनका भव्य स्वागत किया। पत्रकार वार्ता में कहा कि झारखंड में आदिवासियों की स्थिति बहुत खराब है। उनके पास जमीन का पट्टा नहीं है। भूमि बैंक के नाम पर सरकार ने उनकी भूमि जब्त कर ली है। इसे कॉरपोरेट के हाथों में सौपने की तैयारी चल रही है। राष्ट्रीय अधिकार मंच से जुड़े नेता ने कहा कि आदिवासियों के विकास के मकसद से 17 वर्ष पूर्व झारखंड राज्य का गठन किया गया लेकिन आदिवासियों की हालत अविभाजित बिहार के समय से भी बदतर हो गई है। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर संविधान प्रदत्त आदिवासी अधिकारों का हनन किया जा रहा है। मौके पर राज्य सचिव गोपीकांत बख्शी, राज्य किसान सभा के महासचिव सुरजीत ¨सन्हा, आदिवासी अधिकार मंच के महासचिव प्रफुल्ल ¨लडा, अयूब खान, सुरेंद्र ¨सह रशीद मियां बैजनाथ ठाकुर, ललन राम, शोभन उरांव, साजिद खान लिट्टू, मने उरांव, मुन्ना समेत अन्य उपस्थित थे।

------------------ नहीं हो रहा है आदिवासी वनाधिकार नियम का पालन :

माकपा नेता ने कहा कि आदिवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए आदिवासी वनाधिकार कानून बनाया गया था। लेकिन झारखंड में आदिवासियों के जो हालात हैं वह इसकी हकीकत बयां करता है। अपने लाभ के लिए सरकार ने इसे क्रियान्वित ही नहीं किया।

-------------------- संसाधनों की लूट को सुगम बनाने के लिए किया जा रहा भूमि अधिग्रहण :

माकपा सांसद ने कहा कि भूमि अधिग्रहण का मकसद जल, जंगल जमीन, खनिज और प्राकृतिक संसाधनों की लूट को सुगम बनाना है। भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन की कोशिश का उद्देश्य कॉरपोरेट वर्ग को अधिकतम लाभ पहुंचाना है। उनकी निगाहें देश की बहुमूल्य प्राकृतिक सम्पदा पर लगी हुई है। इस कोशिश में संविधान में उल्लिखित 5 वीं अनुसूचित के प्रावधानों, ग्रामसभा की सहमति तथा प्रभावित लोगों के अधिकारों की भी सरासर अनदेखी की जा रही है। माकपा ने ऐसी लूट के खिलाफ संघर्ष तेज करने का संकल्प लिया है। पार्टी पलामू ब्याघ्र परियोजना से प्रभावित लोगों के आंदोनलों के साथ है। क्योंकि इसके तहत 191 गांवो से लाखों लोगों को उसके जमीन से बेदखल करने की साजिश की जा रही है। माकपा इसे कामयाब नहीं होने देगी।