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जमीन पर टावर निर्माण होगा तो करेंगे सामूहिक आत्महत्या

संवाद सूत्र लातेहार नगर पंचायत क्षेत्र के अमवाटिकर ग्राम स्थित पर झारखंड ऊर्जा संरक्षण निग

By JagranEdited By: Published: Sat, 22 Jan 2022 07:05 PM (IST)Updated: Sat, 22 Jan 2022 07:05 PM (IST)
जमीन पर टावर निर्माण होगा तो करेंगे सामूहिक आत्महत्या
जमीन पर टावर निर्माण होगा तो करेंगे सामूहिक आत्महत्या

संवाद सूत्र, लातेहार : नगर पंचायत क्षेत्र के अमवाटिकर ग्राम स्थित पर झारखंड ऊर्जा संरक्षण निगम लिमिटेड द्वारा हाईटेंशन वायर एवं टावर निर्माण को लेकर रैयतों के अनुमति के बिना काम प्रारंभ करने पर रैयतों ने कर्मियों को खदेड़ दिया। झारखंड ऊर्जा संरक्षण निगम लिमिटेड के कर्मचारियों ने इसकी सूचना अपने वरीय पदाधिकारियों को दी। इसके बाद जिला मुख्यालय से सीओ रुद्र प्रताप दलबल के साथ स्थल पर पहुंचकर अनुमंडल पदाधिकारी के हवाला देते हुए झूठे केस में फंसा कर जेल भेजने की धमकी दी गई। जिसके बाद रैयत राजकुमार पांडे कमलेश पांडेय, राम लखन पांडेय, नवल किशोर पांडेय, अमरेश कुमार पांडेय, ज्ञान प्रकाश पांडेय,नरेश कुमार पांडेय, अनूप पांडेय ने उपायुक्त को आवेदन देकर रैयती जमीन पर जबरजस्ती हाई टेंशन वायर व टॉवर निर्माण पर रोक लगाने को लेकर गुहार लगाई है। ताया कि मेरे जमीन खाता संख्या 76 प्लॉट नंबर 667 सीएस खतियानी रैयती भूमि पर अनाधिकृत रूप से टॉवर निर्माण कराया जा रहा है। अंचलाधिकारी से हम लोगों ने किस आदेश पर हमारे जमीन पर टॉवर निर्माण कराया जा रहा है। इसकी आदेश को कॉपी मांग की गई परंतु सीओ के द्वारा कागजात उपलब्ध नहीं कराई गई। उन्होंने बताया कि पूर्व में निगम के द्वारा 10 दिसंबर 2021 को एक नोटिस दी गई थी। जिस पर विवश होकर हमसबों के द्वारा 11 दिसंबर 2021 को झारखंड राज्य के मुख्य सचिव एवं सीनियर मैनेजर ट्रांसमिशन डिविजन मेदिनीनगर को मेल एवं भारतीय डाक के माध्यम से दे चुका हूं। उन्होंने अपने आवेदन में लिखा है कि हम सभी पर या परिवार के बीच मात्र 3. 98 डिसमिल भूमि खेती योग्य है। जिससे हम लोगों का सभी परिवार खेती कर जीविकोपार्जन एवं भरण पोषण करते हैं। सभी परिवार मिलाकर 50 से भी अधिक संख्या है, जिसमे नौकरी एवं व्यवसाय भी नहीं है। कहा है कि हमलोगों की मांग ध्यान में रखते हुए न्याय उचित नहीं की गई तो वर्तमान जिला प्रशासन के वास्तविक चेहरा स्पष्ट प्रतीत हो जाएगा। जिसकी सूचना माननीय राज्यपाल महोदय झारखंड सरकार एवं माननीय सक्षम न्यायालय झारखंड को देते हुए हमलोग सामूहिक आत्महत्या के लिए बाध्य हो जाएंगे।

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