Move to Jagran APP

किसान विरोधी है बिल, होगा आंदोलन

संवाद सूत्र चंदवा (लातेहार) अखिल भारतीय किसान सभा चंदवा की बैठक अनिल कुमार साहू की अध्यक्षत।

By JagranEdited By: Published: Sun, 04 Oct 2020 06:04 PM (IST)Updated: Mon, 05 Oct 2020 05:14 AM (IST)
किसान विरोधी है बिल, होगा आंदोलन
किसान विरोधी है बिल, होगा आंदोलन

संवाद सूत्र, चंदवा (लातेहार) : अखिल भारतीय किसान सभा चंदवा की बैठक अनिल कुमार साहू की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बतौर पर्यवेक्षक किसान सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार साहू व जिलाध्यक्ष इंदुभूषण पाठक उपस्थित थे। बैठक को संबोधित करते हुए साहू ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा लाया गया किसान बिल पूर्ण रूप से किसान विरोधी है। वर्तमान समय में पूरे देश में किसान आंदोलित हैं। इसका खामियाजा दिनों में मोदी सरकार को भुगतना पड़ेगा। केंद्र की वर्तमान सरकार किसानों की बात तो करती है लेकिन काम पूंजीपतियों और कॉरपोरेट्स के के हित में करती हैं। किसान सभा के जिलाध्यक्ष इंदुभूषण पाठक ने कहा कि जिस सरकार में अन्नदाता किसानों की उपेक्षा की जाए उस सरकार में विकास की बात बेमानी लगती है। यदि अन्नदाता ही खुशहाल और समृद्ध नहीं रहेंगे तो देश समृद्ध कैसे हो सकता है। कृषि कार्य को नष्ट कर यदि सिर्फ उद्योग लगा दिए जाएं तो क्या कृतिम अनाज का लोग सेवन करेंगे। इसका उत्तर है नहीं। किसी भी परिस्थिति में अनाज का उत्पादन जरूरी है। ऐसी स्थिति में कृषि और किसानों को समृद्ध करना आवश्यक है। किसान सभा के संचालन हेतु 15 सदस्य प्रखंड कमेटी का गठन किया गय। इसमें सर्वसम्मति से माखन प्रसाद चैरसिया अध्यक्ष, सुरेन्द्र गंझू सचिव, तेजू उरांव उपाध्यक्ष, जमील उरांव उपसचिव, रंतु गंझू कोषाध्यक्ष के अलावा बाबूलाल गंझू, प्रकाश गंझू, बलदेव गंझू, राजू उरांव, रितु गंझू, चंदन उरांव, कमल सिंह, राजेन्द्र गंझू, दिलीप गंझू आदि को सदस्य बनाया गया। सर्वसम्मति से आगामी 14 अक्टूबर को राज्य भवन मार्च में शामिल होने का निर्णय लिया गया।

loksabha election banner

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.