प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना से रुचि नहीं ले रहे बैंक

संवाद सहयोगी, कोडरमा: बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने की प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम का जिले में बुरा हाल है। बैंकों की सुस्ती से लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। वित्तीय वर्ष के सात माह बीत जाने के बाद भी स्थिति चिताजनक बनी हुई है। इस वित्तीय वर्ष कोडरमा जिला को 93 लाभुकों को स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रत्येक बैंक शाखाओं को कम से कम दो लाभुक को लाभ देने का निर्देश लंबे समय से चल रहा है। लेकिन स्थिति जस की तस है। यानी इन 7 माह में अब तक केवल 17 लाभुकों को ही योजना से जोड़ने की स्वीकृति बैंक स्तर से दी गई है। जबकि उपायुक्त स्तर से पिछले माह बैठक कर लक्ष्य पूरा करने के लिए हर जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया गया था। बावजूद बैंकों द्वारा इस दिशा में रुचि नहीं दिखाया जाना गंभीर है। बहरहाल, जिला उद्योग केंद्र, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा बैंकों को 315 आवेदन पीएमईजीपी योजना के तहत भेजे गये। इसमें 203 आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया गया। शेष 112 आवेदनों में मात्र 17 की ही स्वीकृति अब तक दी गई। जबकि शेष आवेदनों को होल्ड पर रखा गया है। जबकि जिला स्तर से यह भी बैंकों को निर्देश है कि यदि विभागों के आवेदनों से बैंक संतुष्ट नहीं है तो वे स्वंय लाभुक का चयन कर आवेदन लेकर स्वीकृति दे सकतें है। बावजूद बैंकों के रवैये से योजना खटाई में पड़ता दिख रहा है। इस संबंध में उद्योग विस्तार पदाधिकारी से पूछने पर बताया कि एलडीएम स्तर से सभी बैंक शाखाओं को दो-दो आवेदनों की स्वीकृति देने को कहा गया है। जल्द ही इस दिशा में कदम उठाने का आश्वासन शाखाओं द्वारा दी गई है। ::बड़े बैंक भी नहीं दिखा रहा तेजी:

कोडरमा: पीएमईजीपी में बड़े बैंक भी तेजी नहीं दिखा रहा है। बैंक ऑफ इंडिया को सर्वाधिक 170 आवेदन दिये गये थे, जिसमें 131 आवेदनों को रिजक्ट कर दिया गया। जबकि मात्र 7 आवेदनों पर स्वीकृति दी गई है। वहीं इस बैंक में अब भी 39 आवेदन होल्ड पर है। इसी तरह एसबीआई को मिले 55 आवेदनों में 45 को अस्वीकृत कर दिया गया। इस बैंक ने शेष 10 आवेदनों में मात्र एक पर स्वीकृति दी है। कुछ बैंक का परफॉरर्मेंस संतोषजनक है। इसमें बीओबी 2, पीएनबी 2, विजय बैंक 2, इंडियन ओवरसीज 2, तथा आईडीबीआई ने एक आवेदन पर स्वीकृति दी है। इधर, यूनियन बैंक को दिये गये13 आवेदनों में एक भी स्वीकृति नहीं दी गई है। सेंट्रल बैंक, देना बैंक सहित चार दर्जन बैंक शाखाओं द्वारा एक भी लाभुक की स्वीकृति नहीं दिया जाना चिताजनक है।