सरकारी जमीन पर चल रहे क्रशर को बंद करने का निर्देश

संवाद सहयोगी, कोडरमा: अवैध खनन व क्रशर पर नकेल कसने के लिए डीसी रमेश घोलप ने कड़ा दिशा-निर्देश दिया है। खनन टास्क फोर्स की बैठक में डीसी ने सरकारी भूमि पर चल रहे क्रशर इकाइयों को बंद करने का सख्त निर्देश दिया है। हालांकि पूर्व में भी इस तरह का निर्देश जारी किया गया था, लेकिन नतीजा सिफर निकला। इधर, बैठक में अवैध खनन, परिवहन, भंडारण, अवैध बालू के उठाव, प्रेषण एवं वन क्षेत्र में हो रहे अवैध माइका एवं स्टोन के खनन पर अंकुश को लेकर गहन चर्चा करते हुए रणनीति तय की गई। उपायुक्त ने सरकारी जमीन पर चल रहे क्रशरों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिए। साथ ही बिना चालान व ओवरलोड चल रही गाड़ियों पर कार्रवाई करने को कहा। बड़े पैमाने पर चल रहे बालू के उठाव पर भी कड़ा एक्शन लेने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने ओवरलोड गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बैठक में एसपी एम तमिल वाणन, डीडीसी, एसी, एसडीओ, एसडीपीओ सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। अत्याचार अधिनियम के मामलों में डीसी ने मांगी रिपोर्ट

कोडरमा::अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के मामलों को समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने तीन मामले की जांच कर प्रतिवेदन मांगा है। बैठक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत कुल चार मामलों पर चर्चा की गई, जिसमें मंजू देवी चुटियारो की रहने वाली के द्वारा शिबू साव पर दुष्कर्म कर वीडियो बनाकर वायरल करना, गाली गलौज करना, जातिसूचक शब्द कहकर अपमानित करने का आरोप लगाया गया। रंजीत राम प्रतापपुर के रहने वाले ने इशाक शेख पर जान मारने की नियत से मारपीट करना, गाली गलौज करने तथा उमाशंकर राम ने रामकृष्ण माजी पर मारपीट, गाली-गलौज दुकान से पैसे ले जाने एवं जातिसूचक शब्द कहकर अपमानित करने का आरोप लगाया है। उपायुक्त ने इन तीनों मामलों में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को जांच रिपोर्ट प्रतिवेदन करने का निर्देश दिया। साथ ही तुलसीराम मामले को लेकर लोक अभियोजन से मंतव्य के तहत राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया। जंगली क्षेत्रों के विकास की बनी रणनीति

कोडरमा : उपायुक्त ने 13 फोकस एरिया के तहत जंगली उग्रवाद प्रभावित गांवों के विकास के लिए विभागों को कई दिशा-निर्देश दिया है। समीक्षा के दौरान विभागों को प्राथमिकता के आधार पर चयनित गांवों में सुविधा बहाल करने को कहा। बैठक में डगरनवां में सुरक्षाबलों के बने कैंप में पानी की समस्या को लेकर चर्चा की गई। उपायुक्त ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता को पेयजल सुविधा जल्द से जल्द सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही उपायुक्त ने मंडलकारा सुरक्षा को लेकर भी समीक्षा किये। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक एम तमिल वाणन, वन प्रमंडल पदाधिकरी सूरज कुमार सिंह, विकास आयुक्त आलोक त्रिवेदी समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे।