Move to Jagran APP

15 नवंबर से 15 दिसंबर तक होगा किसानों का निबंधन

उपायुक्त शशि रंजन ने सोमवार को अपने कार्यालय कक्ष में धान अधिप्राप्ति कार्य की समीक्षा की।

By JagranEdited By: Published: Mon, 02 Nov 2020 09:07 PM (IST)Updated: Mon, 02 Nov 2020 09:07 PM (IST)
15 नवंबर से 15 दिसंबर तक होगा किसानों का निबंधन
15 नवंबर से 15 दिसंबर तक होगा किसानों का निबंधन

खूंटी : उपायुक्त शशि रंजन ने सोमवार को अपने कार्यालय कक्ष में धान अधिप्राप्ति कार्य की समीक्षा की। जिले में धान अधिप्राप्ति का कार्य 15 नवंबर से प्रारम्भ किया जाना है। धान अधिप्राप्ति का कार्य प्रारंभ होने से पूर्व अधिप्राप्ति केंद्रों का चयन तथा चावल मिल का निबंधन एवं अधिप्राप्ति केन्द्र के साथ संबद्धता आवश्यक है। इसके लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है। उपायुक्त समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि सदस्य के रूप में अपर समाहर्ता, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला प्रबंधक भारतीय खाद्य निगम, सदस्य सचिव के रूप में जिला प्रबंधक, झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड एवं सदस्य के रूप में महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र क्षेत्रीय पदाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण पर्षद कार्य करेंगे। बैठक में उपायुक्त द्वारा योजना के तहत किए गए कायरें की बिंदुवार समीक्षा की गई। साथ ही इस योजना का लाभ ससमय किसानों को दिलाने के लिए किसानों के निबंधन सहित अन्य जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए। बताया गया कि वित्तीय 2020-21 में धान अधिप्राप्ति योजनान्तर्गत 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक धान की खरीदारी के लिए किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जाना है। इसके पूर्व सभी कृषक रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार रखेंगे। इसके लिए 3500 किसानों को निबंधित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी क्रम में उपायुक्त ने निर्देश दिए कि प्रक्रिया की पारदर्शिता को पूर्ण रूप से बरकरार रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही किसानों को इसका लाभ मिल सके। इसके लिए कृषक मित्रों के माध्यम से किसानों से निरन्तर बेहतर संपर्क बनाए रखें। बैठक के दौरान डीसी ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी व जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिए कि सभी कृषक मित्रों के साथ बैठक कर उन्हें पूर्ण जानकारी दी जानी चाहिए। इसमें किसानों के निबंधन व निर्धारित प्रक्त्रिया के अनुरूप भेजे जाने वाले एसएमएस आदि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारिया साझा की जाए, ताकि किसानों को सहज रूप से योजना का लाभ मिल सके। बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी लैंपस भवनों का भौतिक निरीक्षण कर अद्यतन स्थिति की जानकारी लेने का निर्देश भी दिया। साथ ही उन्होंने निरीक्षण की रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

loksabha election banner

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.