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दस वर्षों से उधार के भवन में चल रहा तोरपा अनुमंडल पुलिस का कार्यालय व आवास

कानून व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के लिए प्रदेश सरकार गंभीर है। अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए नए-नए थाने और अनमंडल पुलिस पदाधिकारी बनाए जा रहे हैं।

By JagranEdited By: Published: Tue, 02 Mar 2021 08:23 PM (IST)Updated: Tue, 02 Mar 2021 08:23 PM (IST)
दस वर्षों से उधार के भवन में चल रहा तोरपा अनुमंडल पुलिस का कार्यालय व आवास
दस वर्षों से उधार के भवन में चल रहा तोरपा अनुमंडल पुलिस का कार्यालय व आवास

तोरपा : कानून व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के लिए प्रदेश सरकार गंभीर है। अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए नए-नए थाने और अनमंडल पुलिस पदाधिकारी बनाए जा रहे हैं। थानों में पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की गई है, लेकिन पुलिसकर्मियों के लिए आवासीय समस्या धीरे-धीरे विकराल रूप लेती जा रही है। इसका बेहतर उदाहरण तोरपा में देखा जा सकता है। तोरपा में दस साल पहले 2011 में तोरपा, रनिया और कर्रा को मिलाकर पुलिस अनुमंडल बनाया गया है। खूंटी से अलग होकर तोरपा को पुलिस अनुमंडल बने दस वर्ष हो गए, लेकिन यहां अबतक ना अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का कार्यालय बना, ना अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का आवास। विगत दस वर्षों से तोरपा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का कार्यालय उधार के भवन में चल रहा है। फिलहाल तोरपा थाने के पुराने भवन में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है। वहीं, थाना प्रभारी के पुराने आवास को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के आवास के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। अनुमंडल पुलिस कार्यालय भवन के लिए कई बार उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन अबतक कोई सुनवाई नहीं हुई है।

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विधायक ने उठाई आवाज

तोरपा विधानसभा क्षेत्र के विधायक कोचे मुंडा ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान तोरपा पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी का कार्यालय व आवास से संबंधित प्रश्न पूछे। विधायक के सवाल का जबाव देते हुए सरकार की ओर से बताया गया कि तोरपा, रनिया व कर्रा थाना मिला कर 2011 में तोरपा को पुलिस अनुमंडल बनाया गया है। पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी का कार्यालय तोरपा थाने के पुराने खपरैल के भवन में और थाना प्रभारी के पुराने आवास को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का आवास बनाया गया है।

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निकट भविष्य में बनने के नहीं दिख रहे हैं आसार

विधायक कोचे मुंडा के प्रश्न में जबाव में सरकार की ओर से कहा गया कि पुलिस अनुमंडल कार्यालय व आवास का निर्माण कराने के लिए खूंटी जिले के पुलिस अधीक्षक ने उपायुक्त से जमीन की मांग की गई है। उपायुक्त की ओर से नए कार्यालय व आवास निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराए जाने और राज्य स्कीम में बजट उपलब्ध होने के बाद ही कार्यालय व आवास भवन निर्माण के लिए निर्णय लिया जाएगा। इससे साफ हो रहा कि निकट भविष्य में पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी का कार्यालय व आवास पर संशय है।


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