Tata Steel, CII : बूस्टर डोज के लिए टीवी नरेंद्रन ने कही यह बड़ी बात, सरकार से लेकर कंपनियों को दी नसीहत

जमशेदपुर : कंफडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआईआई) के चेयरमैन सह टाटा स्टील के सीईओ व एमडी टीवी नरेंद्रन ने आगामी बजट के लिए केंद्र सरकार को एक सुझाव दिया है। जिसके तहत कॉरपोरेट सीएसआर में दो प्रतिशत के अलावा एक प्रतिशित अतिरिक्त लेवी लिया जाए ताकि कॉरपोरेट सेक्टर को कोविड 19 वैक्सीन का बूस्टर डोज प्रदान करने के लिए खर्च के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

सीआईआई ने सभी राज्य सरकारों से अपील की है कि कोविड 19 के कारण लगाए गए आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबंध को हटाया जाए। इसके लिए उन्होंने तर्क दिया है कि ओमिक्रोन का संक्रमण स्तर लगातार तेजी से नीचे जा रहा है और अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी तय बेड से कम है।

कंपनियां दे एक प्रतिशत अतिरिक्त सीएसआर फंड

टीवी नरेंद्रन ने सभी कंपनियों को भी सुझाव दिया है कि वे सीएसआर फंड में तय दो प्रतिशत के अलावा एक प्रतिशत अतिरिक्त फंड दें ताकि टीकाकरण बूस्टर डोज सभी कर्मचारियों को समय पर दिया जा सके। इसके लिए 12 माह में उक्त राशि देने का प्रावधान किया जाए। इससे सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर सभी अंतराष्ट्रीय अनुमादित एमआरएनए और प्रोटीन आधारिक बूस्टर डोज के आयात में तेजी आएगी और समाज के सभी वर्गों को समय पर बूस्टर डोज मिल सकेगा।

आर्थिक सुधार में आएगी तेजी

टीवी नरेंद्रन ने दावा किया है कि बजट 2022-23 उम्मीदों भरा होगा। जिसमें देश के आर्थिक विकास और सुधार में तेजी आएगी। ऐसे में केंद्र सरकार को आर्थिक सुधार को मजबूत करने के उपायों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि वे सभी को बूस्टर डोज देने के लिए सीएसआर फंड में अतिरिक्त एक प्रतिशत देने के लिए सभी कंपनियों और सेक्टर को प्रोत्साहित करे। जब देश की अधिकतर जनता बूस्टर डोज ले लेगी तो संक्रमण बढ़ने का खतरा कम हो जाएगा और काेविड 19 के कारण लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को हटाया जा सकता है।

कंटेनमेंट जोन पर लगे प्रतिबंध

नरेंद्रन ने केंद्र सरकार के साथ-साथ सभी राज्य सरकारों से भी अपील की है कि वे प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन के अनुरुप पूरे क्षेत्र में लॉकडाउन लगाने या आर्थिक प्रतिबंध लगाने की अपेक्षा उस क्षेत्र में गतिविधियों पर अंकुश लगाए जहां संक्रमित मरीजों की संख्या ज्यादा है और यह तभी होना चाहिए जब अस्पताल में संक्रमित मरीजों की संख्या तय बेड से 75 प्रतिशत हो।

इससे शहर के दूसरे क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि कोविड 19 गाइडलाइंस का अनुपाल और भीड़ पर नियंत्रण बेहद जरूरी है। नरेंद्रन का कहना है कि ओमिक्रोन संक्रमितों का अस्पताल में सहीं इलाज होने के साथ-साथ यह भी जरूरी है कि आर्थिक गतिविधियां सामान्य रूप से चलती रहे ताकि लोगों का जीवन व अजीविका की भी रक्षा हो सके। सीआईआई चेयरमैन ने सभी मुख्यमंत्रियों को भी पत्र के माध्यम से सुझाव भेजा है जहां बाजारों और कारखानों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं।

राष्ट्रीय योजनाओं में तेज हो निवेश

सीआईआइ्र प्रेसिडेंट ने केंद्र सरकार से अपील की है कि आगामी बजट में वैसी राष्ट्रीय योजनाएं, जो पाइपलाइन में हैं उसमें निवेश को तेज किया जाए ताकि देश की मूलभूत सुविधाओं में तेजी से विकास हो सके। नरेंद्र ने दावा किया कि डिमांड में आई उछाल के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था 9.2 प्रतिशत के विकास दर को हासिल करेगी। इसके लिए जरूरी है कि कम समय में पूर्ण वसूली और तेज विकास गति हो।

साथ ही यह सुनिश्चित हो कि श्रमिकों और छोटे उद्यमियों को नुकसान न हो। क्योंकि कोविड 19 वैक्सीन ने देश की जनता में ओमिक्रोन के प्रभाव को कम करने में मदद की है। जिसके कारण वर्तमान परिस्थितियां अनुकूल हैं और बड़ी सामाजिक सभाओं को कम करते हुए अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खोल दिया जाए।