Railway Mens Congress : मेंस कांग्रेस को कोलकाता हाईकोर्ट से राहत, रेलवे की आधिकारिक बैठक में हो सकेंगे शामिल

जमशेदपुर, जासं। साउथ ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस को पिछले दिनों कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब मेंस कांग्रेस साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन के होने वाली सभी आधिकारिक बैठकों में शामिल हो पाएंगे। अक्टूबर 2020 को अलीपुर की निचली अदालत साउथ ईस्टर्न मेंस कांग्रेस के रेलवे की होने वाली सभी आधिकारिक बैठक में शामिल नहीं होने का आदेश दिया था। इस आदेश को मेंस कांग्रेस ने कोलकाता हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

पिछले दिनों हुई सुनवाई में कोलकाता हाईकोर्ट ने मेंस कांग्रेस को अपनी कार्यप्रणाली को पूर्व की तरह संचालित करने का आदेश दिया है। मालूम हो कि मेंस कांग्रेस का मई में बैठक हुई थी। लेकिन कोविड 19 के कारण यह बैठक सामूहिक रूप से आयोजित नहीं कर ऑनलाइन बुलाई गई। इसमें कई पदाधिकारियों को हटाकर उनकी जगह नए सदस्यों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। पद से हटने से कई यूनियन नेता नाराज हुए और मेंस कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर ही सवाल उठाते हुए इसे अदालत में चुनौती दी थी।

राहत मिलने के बाद मनाई खुशी

चूंकि मेंस कांग्रेस पश्चिम बंगाल की ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत निबंधित है इसलिए निचली आदेश से आए आदेश के बाद से मेंस कांग्रेस पूरे जाेन में होने वाली किसी भी आधिकारिक बैठक में न तो शामिल हो पा रही थी और न ही रेलवे कर्मचारियों की समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रख पा रही थी लेकिन हाईकोर्ट से आए आदेश के बाद मेंस कांग्रेस ने जश्न मनाया। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर मंडल संयोजक शशि मिश्रा के नेतृत्व में एक ही दिन में होली और दीपावली मनाई गई। सभी ने एक-दूसरे को अबीर-गुलाल लगाकर न सिर्फ बधाई दी बल्कि मेंस कांग्रेस के कार्यालय में जमकर आतिशबाजी भी हुई।