खाली जमीन पर पीएम आवास बनाए सरकार

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किफायती फ्लैट सरकार की खाली जमीन पर बनाए जाएं। अतिक्रमण के नाम पर गरीबों को उजाड़ कर वहां प्रधानमंत्री आवास योजना के किफायती फ्लैट बनाने का कोई औचित्य नहीं है। यही नहीं, प्रशासन आवास योजना को लेकर ढंग से प्रचार-प्रसार नहीं कर पाया है। अधिकारियों को चाहिए कि वो बस्तियों में जाकर गरीबों को आवास योजना का सही विवरण दें। गरीब जानकारी के अभाव में योजना के आवास हासिल करने के लिए फार्म भरने से डर रहे हैं। ये कहना था दैनिक जागरण के स्थापना दिवस को लेकर आयोजित '16 साल 16 सवाल' परिचर्चा में आए बुद्धिजीवियों का। परिचर्चा शनिवार को डिमना रोड स्थित दैनिक जागरण कार्यालय में आयोजित की गई।

लोगों ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर अतिक्रमण हटा रही है। पहले से बसे-बसाए लोगों को उजाड़ा जा रहा है। लोगों ने भूमाफिया से अपनी गाढ़ी-कमाई का लाखों रुपया खर्च कर जमीन खरीदी। उस पर मकान बनाया गया। प्रशासन ने मकान तोड़ दिया। लेकिन, जिस भू माफिया ने जमीन बेची थी उस पर कार्रवाई नहीं हुई। लोगों ने कहा कि भू माफिया पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनके कार्यकाल में सरकारी जमीन बिकी। भूमाफियाओं से जुर्माना वसूल कर सरकार उस शख्स की भरपाई करे, जिसने ये जमीन अज्ञानता में भूमाफिया से खरीदी। साथ ही योजना का आवेदन बांटने का काम प्रशासन ने एक खास राजनीतिक दल के नेताओं के सुपुर्द कर दिया है। इससे वो अपनी पार्टी का प्रचार भी कर रहा है और विरोधियों को आवेदन नहीं दिए जा रहे हैं। इसलिए, बस्तियों में किसी नेता के जरिए नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारियों के जरिए योजना के आवेदन बांटे जाने चाहिए। योजना का प्रचार भी नहीं किया गया है। रविवार को प्रचार के लिए शिविर लगाए जाने चाहिए।

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प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रचार प्रसार का शिविर रविवार को रखा जाना चाहिए। इस दिन लोगों की छुट्टी होती है। जागरूकता के अभाव में लोग किफायती फ्लैट का आवेदन नहीं दे रहे हैं। जरूरतमंदों को चिन्हित किया जाना चाहिए।

देवाशीष, बिरसानगर जोन नंबर दो

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योजना का प्रचार-प्रसार नहीं किया जा रहा है। ये प्रशासन की ढिलाई है। गरीबों के बीच में योजना का प्रचार होना चाहिए। सरकार को फार्म भरने में गरीबों की मदद करनी चाहिए। साथ ही खाली जमीन पर आवास बनाए जाने चाहिए। जरूरतमंदों को घर मिलना चाहिए। फ्लैट के निर्माण में सरकार को गुणवत्ता का खास ख्याल रखना चाहिए।

अब्दुल शकूर, बिरसानगर जोन नंबर पांच, जोनल सचिव बिरसा सेवादल

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सरकार की मंशा ठीक नहीं है। गरीबों को योजना की जानकारी नहीं दी जा रही है। कभी कहा जा रहा है कि आवास की कीमत आठ लाख रुपये है। कभी पांच लाख रुपये। ये नहीं बताया जा रहा है कि गरीब पांच लाख कहां से लाएगा।

राकी कुमार, बिरसानगर सेवा दल

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प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैट बनाने के लिए घर उजाड़े जा रहे हैं। एक बड़े नेता ने कहा था कि किस माई के लाल में दम है कि वो गरीबों के घर तोड़ेगा। इसके बाद भी घर तोड़ दिए जा रहे हैं। सिदगोड़ा में सूर्य मंदिर के करीब कई एकड़ जमीन खाली पड़ी है। इस पर स्लैग डंप किया जा रहा है। यहां आवास बनाया जाना चाहिए।

आशीष नामता, ह्यूम पाइप

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प्रधानमंत्री आवास के तहत किफायती फ्लैट मुफ्त मिलने चाहिए। अन्य राज्यों में सरकार ने गरीबों को मुफ्त में फ्लैट दिए हैं। सरकार पांच लाख रुपये मांग रही है। रोज दो-ढ़ाई सौ रुपये कमाने वाला गरीब कहां से पैसे देगा। बैंक से लोन मिलेगा भी तो वो कर्ज कहां से अदा करेगा। ये बड़ा सवाल है जिस पर सरकार को गौर करना चाहिए।

समीर दास, बिरसानगर जोन नंबर आठ

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प्रधानमंत्री आवास योजना अच्छी है। लेकिन, इसे लागू करने का तरीका सरकार को ठीक करना होगा। प्रशासन को इसका ठीक से प्रचार-प्रसार करना चाहिए। योजना के नाम पर अतिक्रमण नहीं हटाना चाहिए। प्रशासन सर्दियों में गरीबों को उजाड़ देता है। बेचारे खुले आसमान में ठिठुरते हैं। इससे बचना चाहिए। घरों में काम करने वाली आवास विहीन महिलाओं को चिन्हित कर किफायती फ्लैट देने चाहिए।

हर्षित सिंह, मानगो

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प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किफायती फ्लैट हासिल करने के लिए आवेदन करने में इतने दस्तावेज मांगे गए हैं कि लोग कहां से देंगे। गरीब ये दस्तावेज नहीं बनवा पा रहे हैं। जबकि, पहुंच वाले लोग ये कागजात आसानी से हासिल कर लेते हैं। ऐसे में तो पहुंच वाले लोगों को ये आवास आसानी से हासिल हो जाएंगे। इसलिए, नगर निकायों को चाहिए कि वो गरीबों के लिए दस्तावेजों की प्रक्रिया को आसान बनाए।

ओंकार सिंह, मानगो विकास समिति

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जमशेदपुर में अधिकतर जमीन सरकारी है। इस पर कई साल से लोग बसे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ इन लोगों को भी देना चाहिए। आवास के लिए किसी को उजाड़ना ठीक नहीं है। योजना के लाभुकों को चिन्हित करने का काम किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इससे बचना चाहिए।

जगदीश गोप, शंकोसाई

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प्रधानमंत्री आवास योजना में मानगो में भी किफायती फ्लैट का निर्माण शुरू होना चाहिए। मानगो में तीन जगह जमीन चिन्हित हुई है लेकिन, अब तक टेंडर की कार्रवाई नहीं हुई। जबकि, जमशेदपुर अक्षेस ने टेंडर भी कर दिया है। ऐसा ठीक नहीं है। मानगो में भी योजना में तेजी लानी चाहिए। यहां अब तक जमीन की मापी तक नहीं हो पाई है।

-संदीप शर्मा, डिमना

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प्रधानमंत्री आवास योजना को सरकार प्राथमिकता के तौर पर पूरी कराए। योजना के तहत गरीबों को चिन्हित कर उन्हें योजना का लाभ दिया जाना चाहिए। ये अच्छी योजना है। लेकिन, इसमें प्रशासन पिछड़ रहा है। शहर में कई हजार फ्लैट बनाए जाने हैं। लेकिन, प्रक्रिया काफी धीमी है। आवास बना कर इसका लाभ गरीबों को देना चाहिए।

-पवन कुशवाहा, डिमना