...तो जमशेदपुर को बना देंगे नगर निगम, जानिए किसने दी थी टाटा स्‍टील को ये चेतावनी

जमशेदपुर, जासं।  ज्यादा पुरानी बात नहीं है। करीब तीन साल पहले झारखंड सरकार के नगर विकास व आवास विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन को पत्र लिखा था, जिसमें चेतावनी दी थी कि दस दिन के अंदर पत्र का जवाब नहीं आया तो हम जमशेदपुर को नगर निगम बना देंगे। 

इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। प्रधान सचिव ने 19 दिसंबर 2017 को टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक को पत्र लिखा था, जिसमें लिखा था ‘आपको ज्ञात हो कि 15 दिसंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था। यह मामला टाटा स्टील बनाम झारखंड सरकार व अन्य के संदर्भ में है। इससे पहले टाटा स्टील लिमिटेड की तरफ से पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को पत्र लिखकर बताया गया था कि वह नगर निगम या इंडस्ट्रियल टाउनशिप के मामले को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रखेगी। वहां से जो मंतव्य आएगा, उससे उपायुक्त को अवगत करा दिया जाएगा। आपकी ओर से यह पत्र अब तक नहीं आया है। लिहाजा आप 31 दिसंबर तक बोर्ड के मंतव्य से अवगत करा दें, वरना राज्य सरकार जमशेदपुर को नगर निगम बनाने के लिए बाध्य होगी’। 

टाटा स्‍टील ने नहीं दिया अबतक इस पत्र का जवाब

सुप्रीम कोर्ट में जमशेदपुर को नगर निगम बनाने के लिए 2008 से लड़ाई लड़ रहे मानवाधिकार कार्यकर्ता जवाहरलाल शर्मा ने बताया कि उनकी जानकारी के मुताबिक टाटा स्टील ने अब तक इस पत्र का जवाब नहीं दिया है। यदि पत्र का जवाब नहीं मिला तो, झारखंड सरकार अपने आदेश पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है।