India Budget 2021-22 : स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने से पूरा देश होगा खुशहाल, बता रहे हैं आरएसबी ग्रुप के प्रबंध निदेशक एसके बेहरा
India Budget 2021-22. आम बजट की खास बात यह रही कि इसमें स्वास्थ्य सेवा को काफी महत्व दिया गया है जो आज की आवश्यकता भी हो गई है। कोरोना काल में यह देख लिया है कि किस तरह अस्पताल कम पड़ गए थे।
जमशेदपुर जासं। India Budget 2021-22 इस बार के आम बजट की खास बात यह रही कि इसमें स्वास्थ्य सेवा को काफी महत्व दिया गया है, जो आज की मूलभूत आवश्यकता भी हो गई है। हमने कोरोना काल में यह देख लिया है कि किस तरह अस्पताल कम पड़ गए थे। आक्सीजन और बेड नहीं मिलने से न जाने कितने लोग असमय मौत के शिकार हो गए। सरकार ने इस विषय पर संवेदनशीलता दिखाई है।
यही वजह रही कि इस बार के बजट में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 64,180 रुपये दिए गए हैं, जो अगले छह वर्ष में चरणबद्ध तरीके से खर्च किए जाएंगे। इसका फायदा ना केवल हेल्थ केयर से जुड़े लोगों को मिलेगा, बल्कि सभी लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। स्वास्थ्य से ही समृद्धि आती है। बजट में कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे अधिकांश लोगों का टीकाकरण हो पाएगा। सभी जिलों में एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापित करने का निर्णय भी काफी बेहतर कदम है, क्योंकि सही इलाज के लिए बीमारी के सटीक लक्षण की पहचान जरूरी है।
इन्फ्रास्ट्रक्चर और कैपेक्स पर जोर
बजट की दूसरी महत्वपूर्ण बात इन्फ्रास्ट्रक्चर और कैपेक्स पर जोर देना है। यह ऐसा काम है, जिससे हर कोई लाभान्वित होता है। इसमें पूंजीगत व्यय के लिए 5.54 लाख करोड़ रुपये प्रदान किए गए। सड़क मंत्रालय के लिए 1.18 लाख करोड़ रुपये, रेलवे को 1.10 लाख करोड़ रुपये, किफायती आवास परियोजनाओं के लिए कर-अवकाश और अगले तीन साल में सात मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना बनाई गई है।
व्हेकिल स्क्रैपिंग पालिसी को चालू किया जाए
इस बार सरकार ने पूरे देश में व्हेकिल स्क्रैपिंग पालिसी लागू करने का निर्णय लिया गया है, जो बेहतर कदम है। इससे ना केवल आटोमोबाइल उद्योग, बल्कि स्टील समेत वाहन उद्योग से जुड़े तमाम उद्योग लाभान्वित होंगे। इस पालिसी में व्यक्तिगत वाहन 20 साल और व्यावसायिक वाहनों को 15 साल बाद वाहन फिटनेस टेस्ट के आधार पर अयोग्य होने पर नष्ट किया जाएगा। जो वाहन चलने लायक होंगे, उनसे ग्रीन टैक्स लिया जाएगा।
कृषि क्षेत्र पर भी पूरा ध्यान
इस बार के बजट में केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र पर भी पूरा ध्यान दिया है। इसके लिए यह सुनिश्चित किया गया है कि किसान को लागत मूल्य का कम से कम डेढ़ गुना मूल्य अवश्य मिले। इसके अलावा एक हजार नई मंडियों को राष्ट्रीय ई-मंडी से जोड़ने की पहल बेहतर कही जा सकती है।
- आरएसबी ग्रुप के प्रबंध निदेशक एसके बेहरा।