प्रधानमंत्री कल करेंगे उद्घाटन, सीएस के पास अस्पतालों की सूची ही नहीं

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 सिंतबर को झारखंड की धरती से देश के लोगों को आयुष्मान भारत योजना समर्पित करेंगे। इसे लेकर जोर-शोर से तैयारी चल रही है, लेकिन पूर्वी सिंहभूम के सिविल सर्जन डॉ. महेश्वर प्रसाद अभी अस्पतालों की सूची भी फाइनल नहीं कर पाये हैं। इधर, राज्य सरकार द्वारा रोजाना इस योजना से संबंधित विज्ञापन प्रकाशित कराया जा रहा है।

शुक्रवार को दैनिक जागरण की टीम खासमहल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय दोपहर करीब 1.13 बजे पहुंची, ताकि आयुष्मान भारत योजना से संबंधित समग्र जानकारी लोगों तक पहुंचाया जा सके। लेकिन, सिविल सर्जन को इसमें दिलचस्पी ही नहीं है कि लोग इस योजना को जाने और उसका लाभ उठा सके। दैनिक जागरण की टीम उनके कार्यालय पहुंची तो दरवाजा बंद मिला। एक कर्मचारी से पूछने पर बताया कि वह बगल में स्थित सदर अस्पताल गए हैं। इसके बाद दैनिक जागरण की टीम ने उन्हें फोन कर आग्रह पूर्वक अस्पतालों की सूची उपलब्ध कराने की बात कहीं। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अभी अस्पतालों की सूची तैयार की जा रही है..मीडिया को नहीं दी जा सकती है.. इसके बाद फोन काट दिया। इस हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर आम लोगों के बीच काफी उत्सुकता है। लोग जानना चाहते हैं कि आयुष्मान भारत योजना क्या है? पूर्वी सिंहभूम जिले में किस-किस अस्पतालों से स्वास्थ्य विभाग का करार हुआ है। ये अस्पताल किस-किस क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं। किस-किस तरह के इलाज लोगों को मिल सकेगा। लेकिन, सिविल सर्जन साहब को भला इन सबसे से क्या लेना।

अब सिविल सर्जन साहब को कौन बताए कि उनसे पहले सूची के बारे में जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के पास पहुंच गई। जिला जनसंपर्क विभाग ने 18 सिंतबर को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत नौ सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, एक जिला अस्पताल के साथ एक एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लोग मुफ्त में इलाज करा सकेंगे। वहीं 15 निजी अस्पतालों ने अपना दस्तावेज सम्मिलित किए हैं।

इस योजना को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री से लेकर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव सहित पूरा सरकार जी-जान से जुटी हुई है। झारखंड के 57 लाख लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा।

बतातें चले कि भारत सरकार द्वारा आयुष्मान योजना के तहत लोगों का 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा। इसके लिए लाभुक को किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा।