बैंकों के Current Account हो गए बंद, अब छोटे कारोबारियों को हो रहा यूं नुकसान
आरबीआई के नए नियम के बाद अब लघु व छोटे उद्यमियों को परेशानी हो गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक आदेश जारी किया है जिसमें बैंकों को यह कहा गया है कि किसी भी सूरत में अब करेंट अकाउंट नहीं खोला जाए।
जमशेदपुर, जासं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के एक आदेश से बैंकों में काफी संख्या में चालू खाते बंद हो गए। इससे छोटे कारोबारियों को काफी नुकसान हुआ है। पिछले साल छह अगस्त को जारी आदेश कहा गया कि खाता फ्रीज होने से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि इस कदम ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के बीच दरार पैदा कर दी है।
आदेश में कहा गया है कि कोई बैंक चालू खाता तब तक नहीं खोल सकता है, जब तक ऋणधारक के बैंकिंग सिस्टम में कुल प्रदर्शन 10 प्रतिशत से कम है। कोई भी बैंक उन ग्राहकों के लिए चालू खाता नहीं खोलेगा, जिन्होंने बैंकिंग प्रणाली से नकद क्रेडिट (सीसी) या ओवरड्राफ्ट (ओडी) के रूप में क्रेडिट सुविधा का लाभ उठाया है और सभी लेनदेन सीसी या ओडी खाते के माध्यम से किए जाएंगे। जबकि मानदंडों का पालन करने की प्रारंभिक समय सीमा तीन महीने थी, इसे इस साल 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया था। बैंकरों का कहना है कि इस आदेश का मतलब अनिवार्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से ऋण लेने की प्रथा को रोकना और फिर निजी ऋणदाताओं को धन हस्तांतरित करना था, जिसके लिए खाते खोले जाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने इस आदेश का स्वागत किया है, निजी बैंक इसका अंदर ही अंदर विरोध कर रहे हैं।
रिजर्व बैंक के फैसले पर उठ रहे सवाल
निजी बैंकों के पास प्रौद्योगिकी आधारित अनुकूलित उत्पाद और प्रणाली है। वे व्यापार-वित्त जैसे क्षेत्र में ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने में सक्षम थे। हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा सीमा तय की गई है। बेहतर तकनीकी सुविधा के मद्देनजर, कई ग्राहक निजी और विदेशी बैंकों के साथ अपना व्यवसाय करने की कोशिश करते है। फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (एफआइएसएमई) ने कहा है कि एमएसएमई को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यह बहुत बढ़िया फैसला नहीं कहा जा सकता है। इसमें कई तरह की व्यावहारिक दिक्कतें हैं। कभी-कभी उनके लिए एमएसएमई का दूसरे बैंक में खाते रखना आवश्यक होता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो कर्जदार एक बैंक की दया पर निर्भर हो जाता है।
साइबर ठगी से बचने के लिए भी खोले जाते दूसरे बैंकों में खाते
उद्योग निकाय के अनुसार कई उधारकर्ता अपने नकद क्रेडिट खातों के अलावा बैंकों के साथ चालू खाते रखना पसंद करते हैं, इसका एक कारण साइबर धोखाधड़ी है, क्योंकि वे बड़ी मात्रा में अपने सीमा खाते से कोई ऑनलाइन लेनदेन नहीं करना चाहते हैं। उस खाते में धनराशि रखी जाती है। निजी क्षेत्र के बैंक कुछ सरकारी भुगतानों जैसे सीमा शुल्क आदि के लिए अधिकृत नहीं हैं, इसलिए यदि कोई उधारकर्ता किसी निजी बैंक के साथ बैंकिंग कर रहा है, तो उसके पास सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में एक चालू खाता होना चाहिए। इस नए आदेश को बदलने की जरूरत है।