निबंधित श्रमिकों को साड़ी व पैंट-शर्ट बांटने में फंसा पेच, रघुवर सरकार की थी योजना Jamshedpur News
हेमंत सोरेन की सरकार ने कोल्हान प्रमंडल समेत सभी जिलों में भेजे गए कपड़ों की प्रयोगशाला में जांच कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए इन कपड़ों के नमूने तलब किए गए हैं।
चाईबासा/जमशेदपुर/सरायकेला खरसावांं, जेएनएन। भवन और निर्माण कार्य में लगे निबंधित ठेका श्रमिकों को साड़ी व पैंट-शर्ट बांटने में पेच फंस गया है। रघुवर दास की सरकार में घोषित इस योजना की अब जांच होगी। हेमंत सोरेन की सरकार ने कोल्हान प्रमंडल समेत सभी जिलों में भेजे गए कपड़ों की प्रयोगशाला में जांच कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए इन कपड़ों के नमूने तलब किए गए हैं।
पश्चिम सिंहभूम में पैंट-शर्ट तो अभी नहीं पहुंचा है पर, साडिय़ां श्रम अधीक्षक दफ्तर में डंप हैं। यहां 12072 महिला और 3211 पुरुष श्रमिकों में कपड़ा बांटने की योजना थी। इसी तरह से सरायकेला खरसावां जिले में 38 हजार साड़ी और 15 हजार पैंट-शर्ट श्रम विभाग में रखा हुआ है। पूर्वी सिंहभूम में 68 हजार जरूरतमंदों को कपड़ा बांटने की योजना थी। टुसु पर्व से पहले 48 हजार पुरुष और 20 हजार महिला श्रमिकों के बीच निश्शुल्क साड़ी और पैंट-शर्ट का वितरण करना था। ये कपड़े 28 से 30 दिसंबर 2019 के बीच तीन खेप में यहां पहुंच गए थे।
मफत लाल कंपनी को मिला था टेंडर
पूर्व की रघुवर सरकार ने कपड़ों की डिलीवरी के लिए मफत लाल कंपनी को टेंडर दिया था। यह वितरण निश्शुल्क होना था। विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ ही चुनाव आचार संहिता लग जाने के कारण वितरण नहीं हो पाया। नई सरकार बनने के बाद हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार ने फिलहाल पैंट-शर्ट व साड़ी वितरण पर तत्काल रोक लगा दी है। अब सभी कपड़ों की क्वालिटी जांच होगी। रांची मुख्यालय से सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि अपने यहां आए कपड़ों की रेंडम पद्धति से सैंपल एकत्र कर मुख्यालय भेजें। लैब में इसकी क्वालिटी जांच होगी।
वितरण के लिए आदेश का इंतजार
पश्चिम सिंहभूम जिला श्रम अधीक्षक कार्यालय की ओर से बताया गया कि 11,000 साड़ी कार्यालय में लाकर रखी गयी है। पुरुष श्रमिकों के लिए पैंट-शर्ट की आपूर्ति अभी तक नहीं की गई है। राज्यस्तर से साड़ी वितरण का निर्देश नहीं मिलने के कारण कार्यालय में रखा हुआ है। ऊपर से आदेश आने के बाद इसका वितरण होगा। जिले में 15283 श्रमिक झारखंड सरकार के श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग में निबंंधित हैं।
ये कहते डीसी
निबंधित श्रमिकों को देने के लिए जिले में 12072 साडिय़ां और 3100 पेंट-शर्ट का आवंटन किया जाना है। अभी तक विभाग से केवल साडिय़ों की आपूर्ति ही की गई है। पैंट-शर्ट अभी नहीं मिले हैं। हम लोग विभागीय आदेश का इंतजार कर रहे हैं। ऊपर से जैसा दिशा-निर्देश मिलेगा, उसी के अनुसार आगे पहल की जाएगी।
- अरवा राजकमल, उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम।