7th Pay Commission Latest Update : केंद्रीय कर्मचारियों को डबल खुशी, डीए के बाद अब एचआरए भी बढ़ेगा
7th Pay Commission Latest Update देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों को डबल खुशी जल्द ही मिलने वाली है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को पहले ही मंजूरी दे दी है। अब कर्मचारियों को हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) बढ़ने जा रही है। ऐसे करें कैलकुलेशन...
जमशेदपुर : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। क्योंकि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने इस साल केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (डीए) सहित अन्य भत्तों में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। केंद्र ने शुरू में डीए में 11 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी देने के बाद डीए में तीन फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। इसके अलावा, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को टीए के साथ-साथ दिवाली बोनस में भी वृद्धि की गई थी।
सरकार ने यह भी घोषणा की है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी डीए का बकाया मिलेगा। सूत्रों की माने तो सरकार एक और भत्ता भी तलाश रही है और इस भत्ते का लाभ जनवरी 2022 में शुरू होने की उम्मीद है।
केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ सकता है एचआरए
रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) को बढ़ाने की योजना बना रही है और एचआरए बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वित्त मंत्रालय ने 11.56 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए एचआरए लागू करने पर चर्चा शुरू कर दी है।
अगर केंद्र ने योजना को मंजूरी दे दी तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जनवरी 2021 में एचआरए लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवेमेन (एनएफआईआर) और इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (आईआरटीएसए) ने केंद्र से 1 जनवरी 2021 से एचआरए शुरू करने का आग्रह किया था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, यदि डीए 25 प्रतिशत से अधिक है, तो एचआरए तुरंत अपडेट किया जाता है। एचआरए में संशोधन डीए के आधार पर किया गया है।
तीन श्रेणियों में बांटा गया है एचआरए
केंद्रीय कर्मचारियों का एचआरए को तीन श्रेणियों में बांटा गया है जिसमें शहर को उसकी जनसंख्या के आधार पर एक्स, वाई और जेड ग्रेड दिया गया है। इसमें एक्स श्रेणी के कर्मचारियों को 5400 रुपये प्रति माह एचआरए से अधिक, वाई वर्ग के व्यक्ति को 3600 रुपये प्रति माह, जबकि जेड वर्ग के व्यक्ति को 1800 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाएगा।